मध्य प्रदेश: पंचायत भवन के पास शौच करने पर दो दलित बच्चों की पीट-पीटकर हत्या

मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले का मामला. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया. घटना के बाद गांव में तनाव की वजह से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात.

दिल्ली: किरायेदारों को भी मिलेगी बिजली सब्सिडी, लगेंगे प्रीपेड मीटर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सस्ती बिजली दरों का लाभ किरायेदारों को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वे 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करके प्रीपेड मीटर लगवा सकेंगे और इसके लिए मकान मालिक से किसी तरीके की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी.

महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में शरद पवार और अजीत पवार के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

ईडी ने महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित 70 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में मामला दर्ज किया है. शरद पवार ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के मज़बूत समर्थन की वजह से यह कार्रवाई की गई है.

जम्मू कश्मीर दौरे पर गए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा- घाटी में हालात बहुत ख़राब

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य के दौरे पर गए हैं. उन्होंने कहा कि घाटी में ठहरने के दौरान जिन जगहों पर जाना चाहता था, उसके 10 प्रतिशत स्थानों पर भी प्रशासन ने मुझे जाने नहीं दिया.

अशोक लवासा की पत्नी के साथ उनकी बहन और बेटे को भी मिला आयकर विभाग का नोटिस

आयकर विभाग द्वारा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी के अलावा उनकी चिकित्सक बहन को भी नोटिस भेजा गया है. साथ ही विभाग ने नॉरिश ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी के खातों की पड़ताल की, जिसके निदेशक लवासा के बेटे अबीर लवासा हैं.

दिल्ली में 1993 के बाद से सीवर की सफाई के दौरान 64 लोगों की मौत: सफाई कर्मचारी आयोग

सीवर की सफाई करते हुए मारे गए इन 64 लोगों में राज्य सरकार ने 46 के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया है. आयोग ने दिल्ली प्रशासन से बाकी परिवारों को एक हफ्ते के भीतर मुआवजा प्रदान करने को कहा है.

चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा रंगदारी के आरोप में गिरफ़्तार

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाने वाली छात्रा को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. छात्रा पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है.

आरफ़ा का इंडिया: हाउडी मोदी से भारत ने क्या पाया?

वीडियो: अमेरिका में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘अबकी बार, ट्रंप सरकार’. इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

जम्मू कश्मीर में 50,000 जर्जर मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दोबारा खोला जाएगा: केंद्रीय गृहराज्य मंत्री

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ऐसे स्कूल, सिनेमाघरों, मंदिरों और अन्य बंद पड़ी जगहों का एक सर्वे करवाएगी, जो फिलहाल बंद पड़े हुए हैं. उन्हें दोबारा खोलने के बारे में सोचा जा रहा है.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ख़िलाफ़ कोल इंडिया और दूसरे खदानों के श्रम संगठन हड़ताल पर

कोयला खनन से जुड़े श्रम संगठन कोयला निकासी क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की केंद्र सरकार की ​नीति का विरोध कर रहे हैं. अखिल भारतीय कोयला श्रमिक महासंघ ने बताया कि हड़ताल में पूरे भारत से तक़रीबन पांच लाख कर्मचारी शामिल हुए.

16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं ने विश्वासघात किया

पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि हम सामूहिक विनाश की कगार पर हैं जबकि आप पैसों और आर्थिक विकास की काल्पनिक कथाओं के बारे में बातें कर रहे हैं. आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई?

जम्मू कश्मीर के नेता ‘हाउस गेस्ट’ की तरह रह रहे हैं, ‘हाउस अरेस्ट’ में नहीं: जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिरासत में लिए गए जम्मू कश्मीर के नेताओं को हॉलीवुड फिल्मों की सीडी और जिम की सुविधाएं दी गई हैं. वे उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके घर पर भी नहीं मिलतीं.

हाउडी मोदी में शामिल होने के एक दिन बाद ट्रंप ने मोदी के बयान को ‘काफी आक्रामक’ बताया

संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली सत्र से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया. रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा था.

सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने ख़तरनाक रूप ले लिया है, सरकार हस्तक्षेप करे: सुप्रीम कोर्ट

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से कहा कि हम सिर्फ़ यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि ऑनलाइन अपराध कहां से शुरू हुआ उसका पता लगाने की हमारे पास तकनीक नहीं है.