10 दिनों की देशव्यापी हड़ताल पर गए किसान, दूध और सब्ज़ियां सड़क पर​ फेंकी

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 130 संगठनों के साथ मिलकर 10 दिवसीय प्रदर्शन और हड़ताल का ऐलान किया है.

स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें मीडिया संस्थान: एडिटर्स गिल्ड

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में कई पत्रकारों पर हमले की धमकियों और सोशल मीडिया पर उनके लिए अपशब्दों के इस्तेमाल की पुरजोर निंदा की है.

तूतीकोरिन से ग्राउंड रिपोर्ट: स्टरलाइट के कर्मचारियों की आपबीती सिहरन पैदा करने वाली है

वेदांता समूह के स्टरलाइट प्लांट के कर्मचारियों की व्यथा बताती है कि कंपनी का अपने कर्मचारियों के प्रति रवैया बेहद अमानवीय था.

जोकीहाट उपचुनाव: क्या नीतीश कुमार को भाजपा से गठजोड़ की कीमत चुकानी पड़ी?

चुनाव परिणाम से साफ़ है कि बिहार के अल्पसंख्यक भाजपा के तेवर और उसके नेताओं के नफ़रत से भरे बयानों से बेहद नाराज़ हैं और उससे भी ज़्यादा नाराज़गी नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर है.

पश्चिम बंगाल: दलित भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, पार्टी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप

पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पास में कागज़ पर लिखा मिला कि इतनी कम उम्र में भाजपा के लिए काम करने का यही हश्र होगा.

अगर ‘विकास’ और ‘अच्छे दिन’ की तलाश में हैं, तो नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए

अगर आप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि देश में क्या चल रहा है.

हम भी भारत, एपिसोड 36: क्या कैराना उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है?

हम भी भारत की 36वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कैराना उपचुनाव के दौरान गर्मी से ईवीएम ख़राब होने की शिकायतों और ऐन मतदान से पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाय क़ुरैशी और राजस्थान पत्रिका के कंसल्टिंग एडिटर ओम थानवी से चर्चा कर रही हैं.

शिमला में भीषण जल संकट, पर्यटकों से न आने की अपील

हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जल संकट के चलते लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया. शिमलावासी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. मामले में अदालत ने भी हस्तक्षेप करके दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

गुजरात: अडानी के अस्पताल को 111 नवजातों की मौत के मामले में मिली क्लीनचिट

वर्ष 2018 के शुरुआती पांच महीनों में अस्पताल में जन्मे या जन्म के बाद भर्ती कराए गए 777 नवजातों में से 111 की मौत हो गई थी. सरकार ने एक समिति बनाकर जांच के आदेश दिए थे.