कोविड-19 मरीज़ों के इलाज के शुल्क की सूची अस्पतालों के रिसेप्शन पर लगाई जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल भुगतान न होने पर एक निजी अस्पताल द्वारा वृद्ध मरीज को बिस्तर से बांधने के मामले पर संज्ञान लेते हुए अस्पतालों के रिसेप्शन पर फीस की सूची लगाने आदेश दिया था. अब अदालत ने इसके अमल को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न मामले की जांच रोकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये ट्रेंड बन गया है

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के एक ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों को ख़ारिज करने की मांग की गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को इसी याचिका को ख़ारिज करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को महिला से राखी बंधवाने की शर्त पर ज़मानत दी

उज्जैन की शिकायतकर्ता महिला ने अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ शिकायत में कहा था कि वह जबरन उनके घर में घुसा और उनसे छेड़छाड़ की. हाईकोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा कि वह रक्षाबंधन के दिन महिला से राखी बंधवाए और वादा करे कि अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य में हमेशा उसकी रक्षा भी करेगा.

मध्य प्रदेश: हनी ट्रैप कांड में केस दर्ज कराने वाले अधिकारी नौ महीने में दोबारा निलंबित

मध्य प्रदेश हनी ट्रैप कांड का खुलासा होने के बाद इं​दौर नगर निगम में इंजीनियर हरभजन सिंह को अनैतिक कार्य में शामिल होने के आरोप में पहली बार 23 सितंबर 2019 को निलंबित किया गया था.

विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हक़दार, राज्य की नीति असंवैधानिक: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की एक महिला द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को राज्य की बिजली कंपनी ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि सरकार की नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री या तलाक़शुदा पुत्री को ही दिया जा सकता है.

सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर जल्द निर्णय लेने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार, आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद मिलगी. फेसबुक गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है.

आरफ़ा का इंडिया: क्या आधार से लिंक होगा सोशल मीडिया अकाउंट?

फेसबुक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने की मांग का विरोध किया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने की मांग के मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की बात कही गई है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने की मांग का मामला

सुप्रीम कोर्ट फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट को उसके यूजर के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है.

मध्य प्रदेश: 19 याचिकाओं में ईवीएम पर उठाए गए सवाल, प्रज्ञा ठाकुर की जीत को चुनौती

एक पत्रकार ने भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाकर उनके चयन को चुनौती दी है. 19 में से 17 याचिकाएं कांग्रेस उम्मीदवारों ने दायर की हैं.

अदालत की सरकार को सलाह, दलित शब्द के प्रयोग से बचें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्राचार में दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह शब्द संविधान में नहीं है.

व्यापमं मामले में पूर्व मंत्री, ओएसडी और 93 अन्य के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर

सीबीआई ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापमं के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और प्रधान सिस्टम एनालिस्ट पंकज त्रिवेदी को आरोपी बनाया है.

व्यापमं घोटाला: सीबीआई ने 200 से अधिक मेडिकल छात्रों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की

सीबीआई अधिकारियों ने बताया, कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके प्रबंधन कोटे के तहत चार कॉलेजों में कुल 229 प्रवेश हुए, प्रति सीट 50 लाख से एक करोड़ रुपये वसूले गए.

भाजपा ने मीडिया को साध रखा है, व्यापमं घोटाले पर पांच लाइन भी नहीं छापता: कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही है, छोटे लोगों को पकड़ रही, बड़े लोगों को छोड़ दिया.

व्यापमं घोटाले के असली संरक्षक अब भी सीबीआई के शिकंजे से बाहर: व्हिस्लब्लोअर डॉ.आनंद राय

कांग्रेस का सीबीआई से सवाल, चार्जशीट में क्यों नहीं हैं चिकित्सा माफियाओं के बढ़ावा देने वालों के नाम.

व्यापमं मामले की सुनवाई कर रहीं 16 विशेष अदालतों में से नौ को ख़त्म किया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर की सात विशेष न्यायालयों में ही होगी.