कोरोना के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में घुमंतू समुदाय के कई समूह फंसे हुए हैं, न काम है न खाने पीने की कोई व्यवस्था. कुछ आम नागरिकों से मिली मदद के सहारे रह रहे इस समुदाय का कहना है कि सरकार द्वारा ग़रीबों के लिए हुई घोषणाओं में से उन्हें किसी का लाभ नहीं मिला है.
भरतपुर के शहरी सुधार ट्रस्ट के सचिव उम्मेद लाल मीणा द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित महिला के पति इरफान खान ने कहा कि डॉक्टरों ने व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कहा कि आप मुस्लिम हैं और हम आपका इलाज नहीं करेंगे.
यह मामला राजस्थान के भरतपुर का है. गर्भवती महिला के पति इरफान खान ने कहा कि जो स्टाफ उनकी पत्नी के संपर्क में थे, उन्हें ऐसा लगा कि हम तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और निर्वाचन कर्मचारियों के एकत्र होने की संभावना के कारण लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित रखना उपयुक्त होगा.
ट्रक के मालिक का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जहां भुखमरी है, वहां लोग मजबूर हैं? सरकार को देखना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से कहीं आटे वगैरह की कमी न हो.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने वाले हर पुलिसवाले को 5,100 रुपये का नकद इनाम देने की भी घोषणा की है.
एनपीआर अपडेट करने और हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक पूरा होना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है.
पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रति 11,600 भारतीयों पर एक डॉक्टर और 1,826 भारतीयों के लिए अस्पताल में एक ही बेड है.
राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखा है. हालांकि इस दौरान सरकारी और निजी सभी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, दुकानें, कारखानें सभी बंद रहेंगी. सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी.
कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में धारा 144 लगा दी थी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, अगर वे होम आइसोलेशन के निर्देशों को न मानें, तो उन परआईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए.
कोरोना वायरस के ख़तरे के मद्देनज़र अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से राम नवमी मेला कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया था.
राजस्थान के झुंझुनू में एक ही परिवार के तीन लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया. तीनों बीते आठ मार्च को इटली से लौटे थे. मुख्यमंत्री ने मरीज़ों के घर के एक किलोमीटर के दायरे में दो दिन तक कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया.
केंद्र ने अपने हलफ़नामे में दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून किसी भारतीय से संबंधित नहीं है. केरल और राजस्थान की सरकारों ने इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 131 के तहत याचिका दायर की है. इसके अलावा इसे लेकर अब तक 160 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं.
राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है. इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 160 से अधिक याचिकायें दायर की जा चुकी हैं.