लाभ का पद: राष्ट्रपति ने आप के 27 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका ख़ारिज की

शहर के कई अस्पतालों से जुड़ी रोगी कल्याण समितियों के प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप लगा था.

असम में कंपनियों को 300 कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से नहीं लेनी होगी अनुमति

असम की भाजपा सरकार के औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंज़ूरी दी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है.

कश्मीर: अलगाववादियों ने संयुक्त राष्ट्र से ‘मानवाधिकार हनन’ के मामलों की जांच की मांग की

भारत ने कश्मीर पर मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट को ‘भ्रामक’ बताकर ख़ारिज कर दिया था.

जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के इस्तीफ़े के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने राष्ट्रपति को भेजे एक पत्र में राज्य में केंद्र का शासन लागू करने की सिफ़ारिश की थी. राष्ट्रपति ने वोहरा की सिफ़ारिश को मंज़ूरी दे दी है.

​जन गण मन की बात, एपिसोड 242: कर्नाटक चुनाव परिणाम और मोदी की अशालीन भाषा

जन गण मन की बात की 242वीं कड़ी में विनोद दुआ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर चर्चा कर रहे हैं.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: स्मृति ईरानी के हाथ से अवॉर्ड लेने से कलाकारों का इनकार

कलाकारों का कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा अवॉर्ड देने की 65 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ा जा रहा है. वहीं राष्ट्रपति भवन ने स्पष्टीकरण दिया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी पुरस्कार कार्यक्रमों में अधिकतम एक घंटे रुकते हैं, इसलिए वे केवल 11 लोगों को ही पुरस्कार देंगे.

गुजरात: 5000 से अधिक किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में मांगी इच्छामृत्यु

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में किसानों ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण हमें आतंकवादी जैसा होने का एहसास कराता है, इसलिए हम भारतीय सेना की गोलियों से मरना चाहते हैं.

बच्चियों से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा देने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के विरोध में कहा है कि मौत की सज़ा के प्रावधान के बाद बच्चियों से बलात्कार के ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं कराए जाएंगे. क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवार के सदस्य ही आरोपी होते हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 228: मनमोहन की मोदी को सलाह और राष्ट्रपति का बयान

जन गण मन की बात की 228वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर दी गई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह और बलात्कार की घटनाओं पर राष्ट्रपति के बयान पर चर्चा कर रहे हैं.

क्या मोदी सरकार का ‘इंडिया शाइनिंग’ पल आ चुका है?

1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.

एक राष्ट्र-एक कर की तरह एक राष्ट्र-एक चुनाव भी ‘चुनावी जुमला’: पी. चिदंबरम

चिदंबरम ने कहा कि कल यदि कोई सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे बाकी चार साल के लिए राष्ट्रपति शासन में रखेंगे?

मौलिक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता: मुख्य न्यायाधीश

संविधान दिवस: केंद्रीय क़ानून मंत्री ने कहा, शासन का काम उनके पास रहना चाहिए जो इसके लिए निर्वाचित हुए हों. सीजेआई बोले, नागरिकों का अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए.