गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उन्हें ही वापस लाया जाएगा, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे. कहा गया है कि विमान और पोत द्वारा यात्रा का प्रबंध किया जाएगा और इसका ख़र्च यात्रियों को वहन करना होगा.
पंजाब में शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी. दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस के तौर पर 70 प्रतिशत का टैक्स लगाया. मुंबई में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.
मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले का है. जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मजदूर ने शराब पी रखी थी, वह नशे में शौचालय में पहुंच गया. पत्नी ने भोजन भी नशे में शौचालय में करा दिया.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले की नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी अपने 11 समर्थकों के साथ बद्रीनाथ मंदिर जा रहे थे. आरोप है कि उन्होंने एक फ़र्ज़ी पत्र के आधार पर यात्रा पास बनवाया था और गौचर क्षेत्र में रोके जाने पर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया.
मिज़ोरम भाजपा अध्यक्ष वनलालमुआका ने कहा है कि हमने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से पूर्वोत्तर के फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है, जैसा कि सरकार ने अन्य राज्यों के लिए किया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार आने वाले लोग जब 21 दिन बाद क्वारंटीन सेंटर से निकलेंगे तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे जिसमें रेल का किराया और प्रशासन की ओर से अतिरिक्त मदद शामिल होगी.
रिज़वाना द वायर समेत विभिन्न मीडिया वेबसाइट के लिए काम किया करती थीं. उनके द्वारा लिखे एक नोट के आधार पर उनके पिता ने शमीम नोमानी नाम के शख़्स के ख़िलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है.
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मिस्र में बीते चार साल से मीडिया घरानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, असंतुष्ट आवाजों को इस हद तक दबाया जा रहा है कि वहां पत्रकार होना एक अपराध बन गया है.
राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ विभिन्न अपराधों की कुल 800 शिकायतें मिली हैं. इनमें घरेलू हिंसा की शिकायतें लगभग 40 प्रतिशत हैं. इसके अलावा 54 साइबर शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं.
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की तादाद 42,533 पहुंच गई है. दुनिया भर में वायरस के संक्रमण के मामले 35 लाख से अधिक हो चुके हैं, जबकि 2.47 लाख लोगों की जान जा चुकी है.
आरटीआई से पता चला है कि बैंकों ने एसएमएस अलर्ट सेवा शुल्क, न्यूनतम शेष शुल्क, लॉकर शुल्क, डेबिट-क्रेडिट कार्ड सेवा शुल्क, खाता बही से बड़ी राशि अर्जित की है.
लॉकडाउन के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किये गए हैं. अपने राज्य लौटने के इच्छुक लोग इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को राजनयिक पहुंच की अनुमति देने और मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच न देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है
झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों को आर्थिक मदद देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, लेकिन ऐसे ज़्यादातर मज़दूरों का कहना है कि स्मार्टफोन न होने, निरक्षरता या तकनीकी मुश्किलों जैसी कई वजहों से वे अब तक सरकार की मदद से महरूम हैं.
साल 2015 से डॉयचे वेले द्वारा यह सालाना सम्मान मीडिया के क्षेत्र में मानवाधिकार और बोलने की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता से काम करने के लिए दिया जाता रहा है. इस बार यह विश्व भर के उन पत्रकारों को दिया जा रहा है, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान उनके देशों में सत्ता द्वारा उत्पीड़न और कार्रवाई का सामना किया है.