जन गण मन की बात की 96वीं कड़ी में विनोद दुआ चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की शिकार वर्णिका कुंडू और महाराष्ट्र में इतिहास की किताबों से मुगलों के बारे में जानकारी हटाने पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
राज्य मानवाधिकार आयोग का कहना है कि बच्चे और लड़की के चेहरे पर जेल प्रशासन द्वारा मुहर लगाना मानवाधिकारों और बाल अधिकारों का उल्लंघन है.
मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांगा था समय. शीर्ष अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा.
शीर्ष अदालत ने योग को स्कूलों में अनिवार्य करने संबंधी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर निर्देश देना हमारा काम नहीं है.
चंडीगढ़ में भाजपा नेता के बेटे द्वारा बदतमीज़ी मामले में युवती की शिकायत के बाद भाजपा नेता-समर्थक और आरोपी के परिजन सोशल मीडिया पर युवती के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं.
सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों के लिए उचित पुनर्वास की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के धार जिले के चिखल्दा गांव में 12 दिन से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठी थी मेधा पाटकर.
सपा अध्यक्ष ने कहा, जिन्हें पार्टी छोड़कर जाना हैं वे बिना कोई बहाना बनाए जा सकते हैं ताकि पता चले कि बुरे वक़्त में कौन साथ है.
मीडिया बोल में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, नेहा दीक्षित और ओम थानवी के साथ विपक्ष के कथित भ्रष्टाचार, चोटी काटने की घटनाएं और लड़की से छेड़छाड़ की घटना पर चर्चा कर रहे हैं.
अदालत ने कहा कि प्रेस को टिप्पणी करने, आलोचना करने या किसी मामले में तथ्यों की जांच करने के कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं. प्रेस के लोगों के अधिकार आम आदमी के अधिकारों से ऊंचे नहीं.
रविवार को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में सफाई के दौरान तीनों कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे. 15 जुलाई को घिटोरनी इलाके में चार सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी.
जीएसटी के चलते डायलिसिस, पेसमेकर लगाने, आर्थोपेडिक्स में सहायक उपकरणों और कैंसर उपचार के लिए अधिक ख़र्च करना पड़ सकता है.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
गणेश नारायण देवी की किताब 'द क्राइसिस विदइन: ऑन नॉलेज ऐंड एजुकेशन इन इंडिया' की समीक्षा.
क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.