अमित शाह और दूसरे मंत्री शाहीन बाग़ जाएं, बातचीत कर रास्ता खुलवाएं: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल रास्ता खुलवाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. चलो अनुमति दे दी. एक घंटे में रास्ता खुलवाओ.

यूपी में प्रदर्शनकारियों पर ‘अत्याचार’ के खिलाफ कांग्रेस की मानवाधिकार आयोग से जांच की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान हुए अत्याचारों के संबंध में एक प्रतिवेदन सौंपा और सबूत के तौर पर कुछ वीडियो साझा किए.

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल बना चौथा राज्य

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस क़ानून को रद्द करने के साथ एनआरसी को क्रियान्वित करने और एनपीआर को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की गई है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस विवादास्पद क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

नसीरुद्दीन शाह, मीरा नायर समेत 300 हस्तियों ने नागरिकता कानून के खिलाफ खुला बयान जारी किया

बयान में कहा गया है, ‘हम सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले और बोलने वालों के साथ खड़े हैं. संविधान के बहुलवाद और विविध समाज के वादे के साथ भारतीय संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए उनके सामूहिक विरोध को सलाम करते हैं.’

अमित शाह के बयान पर चिदंबरम ने कहा, गांधी का तिरस्कार करने वाले ही ‘शाहीन बाग से मुक्ति’ चाहेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक चुनावी बैठक में कहा था कि दिल्ली के चुनाव में भाजपा के लिए मतदान करने से ‘शाहीन बाग़ जैसी हज़ारों घटनाएं’ रुकेंगी.

शाहीन बाग जैसी हजारों घटनाओं को रोकने के लिए हमें वोट करें: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के बाबरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा उम्मीदवार को आपका मत दिल्ली और देश को सुरक्षित बनाएगा और शाहीन बाग जैसी हजारों घटनाओं को रोकेगा.

‘हमें दिव्यांग शब्द नहीं चाहिए, हम दर-दर भटक रहे हैं और कहते हो हमारा देश लोकतंत्र है’

​​वीडियो: दिल्ली के बुराड़ी स्थित ‘विनायक दृष्टिहीन महिला कल्याण समाज’ नाम की संस्था दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए एक हॉस्टल का संचालन करती है. देश के कई राज्यों की लड़कियां यहां रहकर विभिन्न कॉलेजों से पढ़ाई कर रही हैं. उनसे द वायर हिंदी के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.

केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से इस कानून को रद्द करने का आग्रह किया है. इस दौरान विधानसभा में भाजपा के कई नेताओं ने नागरिकता कानून के पक्ष में नारेबाजी की.

महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के विद्यालयों में भी 26 जनवरी से होगा संविधान की प्रस्तावना का पाठ

राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राष्ट्र में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हमारे संविधान निर्माण की प्रस्तावना और भावों के प्रसार से ही हम देश में परस्पर सद्भाव, एकता, अखण्डता को कायम रख सकते हैं.

उत्तर प्रदेशः एएमयू के दो छात्रों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज

अलीगढ़ पुलिस का आरोप है कि बीते 20 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भीतर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ढाल के रूप में नाबालिगों को आगे किया गया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी नाबालिग बच्चों की पहचान की जानी बाकी है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

चीन: कोरोना वायरस से अब तक 25 लोगों की मौत, 13 शहरों को बंद​ किया गया

मुंबई में दो लोग निगरानी में, विशेष वार्ड बनाया गया. नई दिल्ली के एम्स में भी कोरोना वायरस के लिए अलग से वार्ड बनाया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस अभी वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित नहीं हुआ है.

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पताल के 15 में से 14 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफ़ा

भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से इस्तीफ़ा देने वाले डॉक्टर प्रमोशन नही मिलने से नाराज़ हैं. अस्पताल की निदेशक ने कहा कि डॉक्टरों की मांग पर ग़ौर किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि बंद की

भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 2008 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे मीसा बंदियों के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना बनाया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में करीब 300 लोगों को पेंशन मिल रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा-मिस्त्री मामले में एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगाई

इससे पहले 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को दोबारा टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बनाने के एनसीएलएटी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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