वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल का कहना है कि इस योजना को रोका नहीं गया है बल्कि कुछ कानूनी आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार से राय लेने की सलाह दी गयी है.
पाकिस्तान सिर्फ़ एक स्टेट नहीं है; वहां लोग बसते हैं. नाकाबिल, संकीर्ण और फ़िरक़ापरस्त सरपरस्तों के ख़िलाफ़ वहां लोग बोलते हैं, जेल जाते हैं, जान देते हैं. वहां भी समाज है, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे जुझारू युवक हैं, अच्छे दिनों की आस में बड़े हो रहे बच्चे है, लेखक और कलाकार हैं.
रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, ‘मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच झटके खाता रहा हूं. इसलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है, वही रंग मेरी कविता का है. मेरा विश्वास है कि अंततोगत्वा यही रंग भारत के भविष्य का रंग होगा.’
उच्च न्यायालय ने ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का चुनाव तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया.
जन गण मन की बात की 123वीं कड़ी में विनोद दुआ साइबर क्राइम और जेएनयू पर चर्चा कर रहे हैं.
कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे पर लड़कियां शुक्रवार सुबह 6 बजे से विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रही हैं.
किसान आंदोलन को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के पांच जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी.
फिल्म एक सरकारी क्लर्क न्यूटन कुमार की कहानी है जिसे छत्तीसगढ़ के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है.
नोएडा के सेक्टर-110 में सीवर की सफाई करने उतरे तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. घटना के बाद से नोएडा विकास प्राधिकरण का ठेकेदार फरार.
ट्रोलिंग पर विशेष सीरीज़: वरिष्ठ पत्रकार और ‘आई एम अ ट्रोल: इनसाइड द सीक्रेट डिजिटल आर्मी ऑफ द बीजेपी’ किताब की लेखिका स्वाति चतुर्वेदी से कृष्णकांत की बातचीत.
समाज की नैतिकताएं कमज़ोर हुई हैं. उन्हें कमज़ोर किया गया है. क्योंकि इन्हीं कमज़ोरियों ने जाने कितनों को मज़बूत किया हुआ है.
जन गण मन की बात की 122वीं कड़ी में विनोद दुआ जीडीपी में गिरावट और नोटबंदी से सोना आयात में हुई बढ़ोतरी पर चर्चा कर रहे हैं.
आयोग ने याचिका में शीर्ष अदालत से कहा कि पूरे रोहिंग्या समुदाय को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.
पश्चिम बंगाल में एक साथ होगा दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द की ममता बनर्जी सरकार की अधिसूचना.