वीडियो: बीते 30 मई को केंद्र सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिये जून महीने के लिए कोविड-19 टीकाकरण योजना की जानकारी दी थी. केंद्र ने बताया था कि जून में टीके के 12 करोड़ डोज़ उपलब्ध होंगे. इनमें से 6.1 करोड़ डोज़ केंद्र सरकार के कोटे से होंगे वहीं 5.9 करोड़ डोज़ राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों की सीधी ख़रीद से उपलब्ध होंगे.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को ‘प्रथम दृष्टया मनमानापूर्ण एवं अतार्किक’ क़रार दिया है, जिसमें पहले दो चरणों में संबंधित समूहों को टीके की मुफ़्त खुराक दी गई और अब राज्यों एवं निजी अस्पतालों को 18-44 साल आयु वर्ग के लोगों से शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ट्वीट करने को लेकर हाल ही में एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा ट्वीट करने पर दो रुपये प्रति ट्वीट की दर से मिलने की बात की जा रही है. इस घटना के तुरंत बाद यूपी सरकार के सोशल मीडिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया. इससे पहले इसी टीम के एक कर्मचारी ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 28,574,350 हो गई है और 340,702 लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं. विश्व में संक्रमण के कुल मामले 17.21 करोड़ से ज़्यादा हैं, जबकि 37.02 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चाहती है कि आंदोलन का केंद्रबिंदु दिल्ली की सीमाओं से हरियाणा में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन हम दिल्ली की सीमा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं, आंदोलन जारी रहेगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ कोविड-19 महामारी से संबंधित उन याचिकाओं को सुन रही थी, जिसमें बताया गया था कि कई अस्पतालों को पीएम केयर्स फंड के तहत केंद्र से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 ख़राब थे. अदालत ने कहा है कि इन्हें बदलकर नए सही वेंटिलेटर स्थापित करना केंद्र की ज़िम्मेदारी है.
उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ज़िले बीते कुछ दिनों से शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ज़िले में बीते 28 मई से टप्पल तथा अकराबाद थाना क्षेत्रों के कई गांवों में ज़हरीली शराब पीने से 36 लोगों की मौत की प्रशासन ने पुष्टी की है. इसे लेकर छापेमारी जारी है. पुलिस ने बताया है कि ऐसा लगता है कि मिलावटी शराब के कारोबारियों ने कार्रवाई से डरकर अपना स्टॉक नहर में बहा दिया होगा.
केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि महामारी से लड़ने के लिए हमें सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने की ज़रूरत है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि समाज के सभी वर्ग वायरस से सुरक्षित हैं. केंद्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती और सब कुछ राज्यों पर नहीं छोड़ सकती. उसे समयबद्ध तरीके से टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए.
पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने के फ़ैसले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत को नोटिस भेजा है. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत का निर्णय रेप पीड़िताओं के लिए मैनुअल जैसा है जहां यह बताया गया है कि ऐसे मामलों में एक पीड़िता को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 28,441,986 हो गई है और इस महामारी से मौत का आंकड़ा 337,989 हो गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 17.16 करोड़ से ज़्यादा हैं और मृतक संख्या 36 लाख के पार चली गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दो चरणों में संबंधित समूहों (45 वर्ष से अधिक उम्र) को टीके की मुफ़्त खुराक दी गई और अब राज्यों एवं निजी अस्पतालों को 18-44 साल आयु वर्ग के लोगों से शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है. अदालत ने यह भी जानना चाहा कि टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रुपये अब तक कैसे ख़र्च किए गए हैं और इसका उपयोग 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं किया
वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये वैश्विक महामारी है और हर देश प्रभावित है, इसलिए मोदी जी बेचारे क्या कर सकते हैं. इस नरेटिव से सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास जारी है, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में कोविड के दूसरे लहर का सबसे ज़्यादा असर भारत पर ही पड़ा है. जिस देश का जन स्वास्थ्य तंत्र सुदृढ़ है, वहां इसका असर अपेक्षाकृत कम हुआ.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार, देश का वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 135 लाख करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में 145 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.3 प्रतिशत रहा, जो 9.5 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है. हालांकि फरवरी 2020 में पेश बजट के दौरान इसके 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था. सरकार ने कुल प्राप्तियों के मुक़ाबले दोगुने से भी
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि टीकों की कमी से जान गंवाने वालों को आप क्या जवाब देंगे? अदालत ने केंद्र से कहा कि टीकों के निर्माण के लिए बहुत सारी गुंजाइश और बुनियादी ढांचा उपलब्ध है. इस्तेमाल न की गई इस क्षमता का उपयोग करना होगा. आपके अधिकारियों को इसका एहसास नहीं हो रहा है.
कुछ क़ानून विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय को सेवा विस्तार देने का बाद उनका तबादला करने का आदेश बिल्कुल ग़लत है. उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस दर्शाता है कि भारतीय नौकरशाही किस हाल में है. बताया जा रहा है कि केंद्र के आदेश का पालन न करने से आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51बी का उल्लंघन होता है. दोष सिद्ध होने पर उन्हें एक साल तक क़ैद हो सकती है.