भारतीय राजनीति और परिवारवाद

राजनीति में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दलित-पिछड़े नेतृत्व को है, लेकिन दुखद यह है कि ये ताकतें सबसे पहले अपने परिवार को ही अपनी विरासत सौंपती हैं.

वीडियो: जद यू की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष संजय झा से बातचीत

जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष संजय झा के मुताबिक, उनकी पार्टी गंदे इलाकों में रह रहे लाखों ​पूर्वांचलियों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर नगर निगम का चुनाव लड़ रही है.

सुनें: देश की न्यायपालिका से प्रशांत भूषण के कुछ ज़रूरी सवाल

बिड़ला-सहारा डायरी केस और कालिखो पुल सुसाइड मामले में न्यायपालिका पर सवाल उठाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के लेख का आॅडियो.

झीरम घाटी हमले से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों को पैसे भिजवाए थे: कांग्रेस

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.

वीडियो: दिल्ली नगर निगम चुनाव पर योगेंद्र यादव से बातचीत

स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, गौरव विवेक भटनागर को बता रहे हैं कि उनकी पार्टी एकमात्र ऐसी है जो पर्यावरण के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ रही है.

किसी भी तरह के उकसावे पर सैन्य बलों को ग़ैर-क़ानूनी तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए

सरकार के हिंसा पर एकाधिकार को तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब वह क़ानून के दायरे में हो; अगर ऐसा नहीं है तब कोई उसके इस एकाधिकार को तोड़ता है तो उसे ग़लत नहीं ठहराया जा सकता.

क्या कश्मीर में भारत सरकार ने ख़ुद ही लोकतंत्र का गला घोंटा है?

श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में मात्र 6.5 फ़ीसदी वोट पड़े. तीन साल पहले तक चुनावों में हुर्रियत के बहिष्कार की अपील को ठुकरा कर बड़ी संख्या में मतदान करने वाले लोग आज जनाज़ों के पीछे भारत-विरोधी नारों के साथ क्यों हैं?

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: भड़काऊ वीडियो मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम को क्लीन चिट

दंगा संबंधी मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए फर्ज़ी लेकिन भड़काऊ वीडियो के मामले में भाजपा विधायक संगीत सोम को क्लीन चिट दे दी है.

महज़ 7 फीसदी मतदान वाले श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में फ़ारूक़ जीते

फ़ारूक़ ने कहा, घाटी के खराब हालातों के बावजूद लोग बाहर आए और वोट किया जो ये साबित करता है कि उनका नेशनल कांफ्रेस पर भरोसा है.

इससे पहले कि बिड़ला-सहारा डायरी केस हमेशा के लिए दफ़न हो जाए, ये सवाल पूछे जाने बेहद ज़रूरी हैं

वह समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गंभीरता से विचार-विमर्श करके इन दस्तावेजों की विस्तृत जांच के लिए कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचना चाहिए.

यूपी, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान समेत 19 राज्यों में नहीं दर्ज हुआ कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न का एक भी मामला

बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा राज ने देश के सभी राज्यों में साल 2014 और 2015 में कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जानकारी दी.

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