तीन तलाक़ बीते 1,400 वर्षों से आस्था का मामला है: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बोर्ड को पक्ष रखते हुए तीन तलाक़ को हिंदू धर्म की उस मान्यता के समान बताया जिसमें माना जाता है कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे.

सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक़ को अमान्य क़रार देता है तो केंद्र सरकार नया कानून लाएगी: मुकुल रोहतगी

न्यायालय ने कहा कि समय की कमी की वजह से सिर्फ तीन तलाक़ पर सुनवाई होगी. बहुविवाह और निक़ाह हलाला के मामले पर दूसरी पीठ सुनवाई करेगी.

क्या मज़दूर कल्याण के 20 हज़ार करोड़ रुपये चाय पार्टियों पर ख़र्च हो गए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को भी इस बारे में पता नहीं है.

तीन तलाक़ विवाद: अदालत में इतिहास लिखा जा रहा है!

भारतीय मुस्लिम समाज अपने अंदर पनप रही जड़ताओं, कठमुल्लावाद और सांप्रदायिकता से असरदार जंग लड़ने के लिए अगर इस्लाम के अंदर से ही दिशा-निर्देश ले तो ये बड़ी जीत होगी.

जस्टिस सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ लिया गया निर्णय विवेकपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सीएस कर्णन ने ख़ुद को अवमानना का दोषी ठहराने और छह माह की सज़ा देने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

तीन तलाक़ शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने दूसरे दिन तीन तलाक़ मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक़ संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ होने के कारण असंवैधानिक है.

दो फैसले, जिन्होंने बताया कि संविधान संसद से ऊपर है

न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं. मगर अफ़सोस की बात है कि इसे बहुमत का समर्थन हासिल है.

विभिन्न सरकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

तीन तलाक़ मामले की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ही आधार पर सुनाएगी फ़ैसला.

चेन्नई में मौजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत

कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाये.

तीन तलाक़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि वह इस पहलू की समीक्षा करेगी कि तीन तलाक़ मुसलमानों के लिए मौलिक अधिकार है या नहीं.

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