केंद्र सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए आरबीआई से अंतरिम लाभांश ले चुकी है. पिछले साल सरकार ने आरबीआई से 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश लिया था. इससे पहले 2017-18 में इस तरह से 10 हजार करोड़ रुपये लिए गए थे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसको लेकर बेखबर हैं कि उनके खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक त्रासदी को कैसे दूर किया जाए. आरबीआई से चुराने से काम नहीं चलने वाला है. यह किसी दवाखाने से बैंड-एड चुराकर, गोली लगने से हुए घाव पर लगाने जैसा है.
आरबीआई के निदेशक मंडल ने केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है. आरबीआई ने सरकार को जो राशि देने का फैसला किया है वह पिछले पांच सालों के मुकाबले तीन गुना अधिक है.
आरबीआई में वित्त वर्ष जुलाई से जून की अवधि में होता है और अमूमन वह अगस्त में खाता बंद होने के बाद ही सरकार को लाभांश देता है. हालांकि, आरबीआई ने अंतरिम लाभांश की रकम तय करने के लिए पहली बार अपने छमाही खातों का ऑडिट कराया है.
गोसंरक्षण समितियां गोशालाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करेंगी और बायोगैस, कम्पोस्ट, पंचगव्य से बनाए जाने वाले पदार्थों आदि के उत्पादन-विक्रय में सहायता प्रदान करेंगी.
कृषि राज्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में गोमूत्र से फेशियल और अन्य सौंदर्य उत्पाद मसलन बनाने पर भी विचार किया गया.
जन गण मन की बात की 54वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज़ देने से मना करने और सरकार द्वारा विपक्ष को घेरने की कोशिशों पर चर्चा कर रहे हैं.