राज्यसभा की 58 सीटों के लिए 23 मार्च को चुनाव, भाजपा की दलीय स्थिति होगी और मज़बूत

उच्च सदन की 16 राज्यों में ख़ाली हो रहीं 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पांच मार्च को शुरू होगी. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 सीटों पर होंगे चुनाव.

भाजपा धर्म आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करती: नरेंद्र मोदी

मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इराक में आईएसआईएस द्वारा बंदी बनाई गई 46 नर्सों को छुड़वाया था. वे सभी ईसाई थीं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: भाजपा का ओडिशा के राज्यपाल पर नगालैंड चुनाव के लिए प्रचार का आरोप

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, असम, मेघालय और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए आप विधायकों से पूछा, क्यों बनाए गए थे संसदीय सचिव के पद

चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने संसदीय सचिव के पद पर रहते हुए कोई वित्तीय लाभ या सुविधाएं नहीं लीं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: माकपा के कुशासन से भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी मज़बूत हुई- त्रिपुरा कांग्रेस

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मेघालय में टिकट न मिलने से नाराज़ भाजपा अध्यक्ष की बहन ने पार्टी छोड़ी

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

चार सालों में विभिन्न दलों को मिले 637.54 करोड़ के चंदे में से 488.94 करोड़ रुपये भाजपा के नाम

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा दिए गए कुल चंदे में से 92.30 प्रतिशत यानी 588.44 करोड़ रुपये पांच राष्ट्रीय दलों की जेब में गए हैं. वहीं क्षेत्रीय दलों के खाते में सिर्फ 7.70 प्रतिशत या 49.09 करोड़ रुपये की राशि गई.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: त्रिपुरा में भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, सीएम प्रत्याशी का ऐलान नहीं

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

जन गण मन की बात, एपिसोड 186: अयोग्य विधायक और आम आदमी पार्टी

जन गण मन की बात की 186वीं कड़ी में विनोद दुआ आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए पार्टी के विधायकों पर चर्चा कर रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल को झटका, राष्ट्रपति ने 20 आप विधायकों की अयोग्यता को मंज़ूरी दी

मार्च 2015 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. इस लाभ का पद बताते हुए याचिका दाख़िल की गई थी.

चुनाव आयोग भी अब मोहल्ले की राजनीति में इस्तेमाल होने लगा है

केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?

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