Aam Aadmi Party

दिल्लीः आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में शुरू किया देशभक्ति पाठ्यक्रम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भगत सिंह की जयंती के मौक़े पर आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की. नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक के इस पाठ्यक्रम में अलग-अलग उम्र के विद्यार्थियों के लिए तीन श्रेणियों में हैंडबुक दी गई हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों की सौ कहानियां शामिल हैं.

अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक निर्वाचित

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने शनिवार को केजरीवाल समेत 34 सदस्यीय नई कार्यकारिणी निकाय का चुनाव किया. इन पदाधिकारियों को पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है.

आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद का ही नमूना है

आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके तिरंगे के रंग पक्के हैं. शुद्ध घी की तरह ही वह शुद्ध राष्ट्रवाद का कारोबार कर रही है. भारत और अभी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को राष्ट्रवाद का असली स्वाद अगर चाहिए तो वे उसकी दुकान पर आएं. उसकी राष्ट्रवाद की दाल में हिंदूवाद की छौंक और सुशासन के बघार का वादा है.

यूपी: तिरंगा यात्रा निकालने पर सिसोदिया, संजय सिंह सहित आप के 17 नेताओं के ख़िलाफ़ केस दर्ज

आम आदमी पार्टी ने बीते 29 अगस्त को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था. कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में पार्टी के 17 नेताओं सहित 500 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

New Delhi: Delhi Chief minister Arvind Kejriwal and deputy Chief minister Manish Sisodia During the press conference at Delhi secretariat in New Delhi, Monday, June 3, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_3_2019_000049B)

मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य आरोपमुक्त

अदालत ने मामले में आप के दो विधायकों- अमानतुल्ला ख़ान और प्रकाश जरवाल के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का आदेश दिया है. 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें घर बुलाया और अपने विधायकों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आप के 11 विधायकों पर केस दर्ज किया गया था. हालांकि केजरीवाल और विधायकों ने आरोपों से इनकार किया था.

एम्स प्रमुख ने कहा- यह अंतरिम रिपोर्ट, ऑक्सीजन की ज़रूरत हर दिन बदलती रहती है

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली की ऑक्सीजन आवश्यकता को चार गुना ‘बढ़ा-चढ़ाकर’ बताया गया. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा ख़त्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें? आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा. मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा.

ऑक्सीजन संकट: केजरीवाल ने कहा, मेरा अपराध है कि मैंने दो करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खपत की ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ज़रूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी. इस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जघन्य अपराध और आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है.

ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट समिति की कथित रिपोर्ट को लेकर आमने-सामने आए भाजपा व आप

भाजपा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने ज़रूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी. वहीं, आप सरकार का कहना है कि भाजपा झूठी रिपोर्ट पेश कर रही है. उसने इस समिति के सदस्यों से बात की है, जिन्होंने इस तरह की किसी रिपोर्ट को मंज़ूरी न देने की बात कही है.

दिल्ली: कोविड प्रबंधन को लेकर आप सरकार को निज़ामपुर गांव का हाल देखना चाहिए

वीडियो: हाल ही में आप विधायक दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर देश के आख़िरी गांव माणा, जो कि भारत-चीन के बॉर्डर पर स्थित है, पर खोले गए पार्टी के ऑक्सीजन जांच केंद्र की बात की, लेकिन दिल्ली के निज़ामपुर गांव में मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखने पार्टी से कोई भी नहीं आया. इस गांव में अस्पताल तो है लेकिन उसमें काफी समय से ताला पड़ा हुआ है.

दिल्ली सरकार का दावा- केंद्र ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना रोकी, केंद्र ने आरोप आधारहीन बताया

दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत 2018 में करने की कोशिश की थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तब सलाह दी थी अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरा विवरण केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए. इस साल मार्च में केंद्र ने यह कहते हुए दिल्ली सरकार से इस योजना को लागू न करने के लिए कहा था कि इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.

केंद्र और आप सरकार बताएं कि कोविड मरीज़ों के लिए हर अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और आप सरकार को निर्देश दिया कि वे हलफ़नामा देकर बताएं कि कोविड-19 के मरीज़ों के लिए प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या कितनी है, कितने बेडों के साथ वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन की सुविधा है और कितने में ऐसी सुविधा नहीं है. साथ ही केंद्र से कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के पहलू पर ग़ौर किया जाए.

दिल्ली में कोविड-19 अस्पतालों को लेकर आप और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगमों के पास लगभग 3,127 अस्पताल बिस्तर हैं, लेकिन कोरोना रोगियों के लिए एक भी बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है. भाजपा ने दावा किया दिल्ली सरकार नगर निकायों को ज़रूरी अनुमति नहीं दे रही है. इस बीच दिल्ली में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है.

New Delhi: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia addresses a press conference, in New Delhi on Wednesday, July11, 2018. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_11_2018_000126B)

आम आदमी पार्टी गोवा विकास के लिए पर्रिकर के विज़न को आगे बढ़ाएगीः मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गोवा में कहा कि लोगों का कहना है कि मनोहर पर्रिकर गोवा में विकास के संस्थापक थे, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद भाजपा ने गोवा में विकास के विज़न को दफ़ना दिया. भाजपा ने उन लोगों को दरकिनार कर दिया, जो पर्रिकर के विकास के विज़न से जुड़े थे.

वेतन और पेंशन हासिल करना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उस याचिका ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए और समय देने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन पाना यह संविधान के अंतर्गत जीवन और आज़ादी के अधिकार के तहत आता है. यह निगम पर है कि वह अपने कर्मचारियों को भुगतान का रास्ता तलाश करे.

दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल संबंधी विधेयक राज्यसभा में पास, आप ने काला दिन बताया

दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया. इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. राज्यसभा में कम से कम 12 दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है.