बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद बीते 17 अगस्त को सीबीआई ने यह एफ़आईआर दर्ज की है.
बीते जुलाई महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफ़ारिश की थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी अच्छे प्रदर्शन का इनाम है.
उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नीति को वापस लेने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है. भाजपा यहां अवैध शराब का कारोबार चला रही है और अब दिल्ली में भी ऐसा ही करना चाहती है. वह दिल्ली में शराब माफिया को बढ़ावा देने के लिए गंदी राजनीति कर रही है.
आरोप है कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर शराब नीति में कुछ बदलाव किए और कैबिनेट को सूचित किए बिना या एलजी की मंज़ूरी लिए बिना लाइसेंसधारियों को अपनी ओर से अनुचित लाभ दिया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि उपराज्यपाल ने देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री सिसोदिया को फ़र्ज़ी मामले में फंसाने के लिए सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की है.
आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को ‘आतंकवादी’ कहना शर्मनाक और अपमानजनक है. पंजाबी भगत सिंह की विचारधारा से जुड़े हैं और हम इस ग़ैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं. मान की इस टिप्पणी की विभिन्न नेताओं ने आलोचना की है.
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मनसा सीट से खड़े हुए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी के डॉ. विजय सिंगला ने हराया था. रविवार को मनसा में ही उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.
विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये की पेंशन मिलती है. इसके बाद आगे के प्रत्येक कार्यकाल के लिए अतिरिक्त 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में पूर्व विधायक भले ही पांच बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ़ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी. हज़ारों करोड़ रुपये जो विधायक पेंशन पर ख़र्च किए जा रहे थे, उसका इस्तेमाल पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए किया