भाजपा और कांग्रेस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आप का आरोप है कि रिपोर्ट में झूठी टिप्पणी लिखने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया.
सरकारी विज्ञापन में हुआ केजरीवाल का प्रचार, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को तीस दिन में पार्टी से पैसे वसूलने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.