कश्मीर में इस वक्त दो भावनाएं साथ बहती हैं: गहरा आक्रोश व अपमान, और घनघोर निराशा कि यह स्थिति अपरिवर्तनीय है. न पाकिस्तान आज़ादी दिला सकता है, न केंद्र की कोई आगामी सरकार 5 अगस्त से पहले की स्थिति बहाल कर पाएगी.
ठीक पांच साल पहले, 5 अगस्त 2019 को केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर को आज़ाद भारत में शामिल करने की शर्त के रूप में अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया था. साथ ही राज्य को दो केंद्रीय शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया- जम्मू कश्मीर और लद्दाख.
5 अगस्त, 2019 के बाद का कश्मीर भारत के लिए आईना है. उसके बाद भारत का तेज़ गति से कश्मीरीकरण हुआ है. नागरिकों के अधिकारों का अपहरण, राज्यपालों का उपद्रव, संघीय सरकार की मनमानी.
कश्मीर पर हो रही बहस से कश्मीरवासी अनुपस्थित है. उसके बग़ैर उसकी भूमि की नियति निर्धारित हो रही है. इस विडंबना के सहारे आप झेलम के पानी में उतर सकते हैं- यह नदी दोनों समुदायों की गर्भनाल से बंधी स्मृतियों और कसमसाती डोर में बंधी पीड़ाओं को लिए बहती है.
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं, जिसके बाद अब अब पुलिस, आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के लिए एलजी की अनुमति लेनी होगी. पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी आलोचना की है.
लोकसभा चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में जाकर खुद को अपमानित नहीं करेंगे.
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने और सूबे को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में चार दर्जन से अधिक कर्मचारियों को बर्ख़ास्त करने के लिए किया गया है.
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार सूबे में हो रहे मतदान और दिल्ली लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन की स्थिति पर कश्मीर के पत्रकार आकाश हसन और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
शहीद की पहचान कॉरपोरल विक्की पहाड़े के रूप में हुई है. हमला शनिवार शाम करीब छह बजे हुआ जब पुंछ के सुरनकोट इलाके में भारतीय वायुसेना के जवानों का क़ाफ़िला आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले की चपेट में आ गया.
6 अप्रैल को श्रीनगर के नौहट्टा में स्थित जामिया मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने बताया कि जुमे के रोज़ अधिकारियों ने मस्जिद के गेट बंद कर दिए और कहा कि शब-ए-क़द्र पर मस्जिद में तरावीह या शब खानी की अनुमति नहीं दी जाएगी. बताया गया है कि संभव है कि इस हफ्ते ईद की नमाज़ को भी इजाज़त नहीं मिलेगी.
सीजेआई का इंटरव्यू याद दिलाता है कि वाक्चातुर्य कला है और कोई उसका माहिर हो सकता है लेकिन क्या वह ईमानदारी से बोल रहा है? चतुर वक्ता पक्ष चुनते हैं या दिए हुए पक्ष के लिए तर्क जुटाते हैं. वे यह कहकर अपने कहे की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते कि पक्ष उनका नहीं. हम जानते हैं कि उन्होंने अपना पक्ष चुना है.
भारत के प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने एक साक्षात्कार में अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर को सुनाए गए फैसले की आलोचना की है.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के तरीके को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के फैसले की बारीकियां समझने के लिए ज़रूरी है कि यह समझा जाए कि अनुच्छेद 370 था क्या और इसे हटाया कैसे गया.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरक़रार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए केंद्रशासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि फैसले वाले दिन उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था. नेताओं ने कहा कि यह फैसला अप्रत्याशित नहीं था.
विपक्ष का कहना है कि वह इस बात से निराश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य को विखंडित करने और उसका दर्जा घटाकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सवाल पर फैसला नहीं किया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर बरक़रार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि वह इससे ‘सम्मानपूर्वक असहमति जताती’ है.