संसद में संविधान पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए, आपातकाल, अनुच्छेद 370 और वंशवाद को लेकर सवाल उठाए. वहीं, राहुल गांधी ने सावरकर के विचारों और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया.
टी-शर्ट और मास्क के बाद कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को संसद के बाहर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के कैरिकेचर वाले 'मोदी-अडानी' बैग के साथ प्रदर्शन किया. वहीं, हैदराबाद में गौतम अडानी के साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहने बीआरएस विधायकों को हिरासत में लिया गया.
राज्यसभा में केंद्र ने बताया है कि जुलाई, 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, परसा ईस्ट केते बासन खदान में अब तक 94,460 पेड़ काटे गए हैं और आने वाले वर्षों में खनन गतिविधियों के लिए इस जंगल में 2,73,757 पेड़ काटे जाने हैं.
राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या उद्योगपति गौतम अडानी का कोई भी उल्लेख 'संसदीय है या असंसदीय' है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान अडानी का नाम लेने पर विरोध जताया था.
बांग्लादेश के पावर एंड एनर्जी एडवाइज़र मुहम्मद फौज़ुल कबीर ख़ान ने अडानी समूह द्वारा बिजली की क़ीमत कम किए जाने की मांग उठाते हुए कहा है कि 'वे किसी भी बिजली उत्पादक को उन्हें ब्लैकमेल करने नहीं देंगे.'
अडानी समूह ने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिल्टी (सीएसआर) के तहत तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को सौ करोड़ रुपये का डोनेशन दिया था. अब राज्य की कांग्रेस सरकार ने अडानी समूह के ख़िलाफ़ हाल के आरोपों के मद्देनजर इस चंदे को लेने से मना कर दिया है.
विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को अडानी समूह के ख़िलाफ़ कथित ‘भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं’ का मुद्दा उठाने के लिए 13 नोटिस सौंपे थे. लोकसभा में भी इस पर चर्चा की मांग हुई थी, हालांकि दोनों सदनों में इसे ख़ारिज कर दिया गया.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साल 2009 से 2024 के बीच शेख़ हसीना सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सभी प्रमुख बिजली सौदों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसमें अडानी समूह के साथ हुआ सौदा शामिल है.
अमेरिकी अभियोग में कारोबारी गौतम अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का आरोप है. अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच की मांग की है.
अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन द्वारा भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के ख़िलाफ़ घूसखोरी के आरोपों को लेकर अभियोग जारी किए जाने के बाद केन्या के राष्ट्रपति ने अडानी ग्रुप के साथ सभी सौदों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की है.
अडानी समूह की सहायक कंपनी महानदी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले साल कई चरणों में पश्चिमी ओडिशा में गंधमर्दन पहाड़ियों और उसके आसपास ज़मीन खरीदी है, और अधिक भूमि हासिल करने की प्रक्रिया में है. इसे लेकर स्थानीय आदिवासियों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष के बीच खनन को लेकर संदेह पैदा हुआ है.
अमेरिका द्वारा कारोबारी गौतम अडानी और अन्य पर घूसखोरी आरोप के बाद गुरुवार को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई. बताया गया है कि समूह के शेयरों में 10% से 20% के बीच घाटा हुआ, जिससे क़रीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को थामने के लिए अडानी समूह ने उनके ही इलाके के निवासी कोऑर्डिनेटर बतौर नियुक्त किए हैं. वे गांवों में कंपनी का पक्ष रखते हैं, ग्रामीणों को बिना विरोध मुआवज़ा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं. इसने आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया है.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.
ख़बरें हैं कि बकाया न चुकाए जाने के चलते अडानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है. हालांकि, पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी ने एक स्थानीय अख़बार से कहा कि पिछले बकाये का एक हिस्सा चुका दिया गया था, लेकिन जुलाई से अडानी पहले की तुलना में अधिक शुल्क ले रहे हैं.