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नॉर्वे के वेल्थ फंड ने अडानी ग्रीन को अपनी निवेश सूची से बाहर किया, भ्रष्टाचार के आरोपों का दिया हवाला

नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी को निवेश के लिए अयोग्य कंपनियों की सूची में डाल दिया है. इससे पहले अडानी पोर्ट्स को भी इसी आधार पर 15 मई 2024 को सूची में शामिल किया गया था.

28/02/2026

मध्य प्रदेश: ‘भूमि अधिग्रहण से पहले अडानी को कोयला खनन की मंज़ूरी क्यों?’ विधानसभा में हंगामा

सिंगरौली के धिरौली कोयला ब्लॉक को अडानी समूह को आवंटित किए जाने पर मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार (26 फरवरी) को तीखी बहस हुई. कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए संयुक्त समिति से जांच की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने सभी आरोप ख़ारिज किए. हंगामे के बीच विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया.

27/02/2026

अडानी कंपनियों के जांच में भाग न लेने के बाद अमेरिका ने भारतीय सोलर निर्यात पर 126% टैरिफ लगाया: रिपोर्ट

अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले सोलर उत्पादों पर 126% का दंडात्मक टैरिफ लगाया है. यह कार्रवाई अडानी समूह की दो कंपनियों- मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर पीवी का अमेरिकी जांच प्रक्रिया से हटने के बाद की गई है.

26/02/2026

फॉर्मूला 1 की वापसी के बहाने मोटरस्पोर्ट्स में क़दम: बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर अडानी समूह की नज़र

ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 रेस की संभावित वापसी को लेकर अडानी समूह सक्रिय दिख रहा है. ऐसी ख़बर है कि सर्किट का निर्माण और स्वामित्व करने वाली जयप्रकाश एसोसिएट्स के अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव के साथ सर्किट भी सौदे का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, फॉर्मूला 1 से जुड़े कर विवाद और नीतिगत स्पष्टता को लेकर अब भी कई सवाल बाकी हैं.

23/02/2026

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इटली के बैंक ने अडानी समूह से जुड़े दो लोगों के खातों की जांच की, संदिग्ध लेनदेन: एफटी

हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इटली के बैंक इंतेसा सानपाओलो ने अडानी समूह से जुड़े दो लोगों की जांच शुरू की. फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, बैंक को उनके खातों में बड़े निवेश और कुछ लेनदेन संदिग्ध लगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लेनदेन का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हिंडनबर्ग के दावे को मज़बूती देते हैं.

18/02/2026

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अडानी समूह की एंट्री, दिसंबर में मोदी सरकार ने क़ानून बना खोला था निजी कंपनियों का रास्ता

निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खोलने वाले मोदी सरकार के 'शांति' अधिनियम के पारित होने के दो महीने बाद ही अडानी समूह ने इस क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की है. अडानी पावर ने ‘अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड’ नामक सहायक कंपनी बनाई है. विपक्ष ने उक्त क़ानून को ‘पसंदीदा को लाभ’ पहुंचाने वाला बताया है.

14/02/2026

गुजरात: अडानी समूह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि केस में पत्रकार रवि नायर को दोषी क़रार दिया गया

गुजरात की एक अदालत ने स्वतंत्र पत्रकार रवि नायर को अडानी समूह की कंपनी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया और एक साल की क़ैद पांच हज़ार जुर्माना लगाया. अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि नायर द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट्स मानहानिकारक थीं, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.

11/02/2026

अमेरिका में अडानी समूह पर नई जांच, ईरानी एलपीजी आयात के आरोपों की पड़ताल शुरू

अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने अडानी एंटरप्राइजेज के ख़िलाफ़ ईरान प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की जांच शुरू की है. मामला कथित ईरानी एलपीजी आयात से जुड़ा है. इसी बीच, अमेरिका में 265 मिलियन डॉलर के कथित भ्रष्टाचार मामले में भी समूह के शीर्ष अधिकारियों पर क़ानूनी कार्यवाही जारी है.

11/02/2026

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स को दी गई चरागाह भूमि वापस लेने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. तेरह साल बाद 2024 में सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह अडानी समूह से 184 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

07/02/2026

जिस ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ को मोदी-भाजपा ने घोटाले से जोड़ा, वही अडानी के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में लौटी

यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाली भाजपा के शासन में वही कंपनी अब लियोनार्डो नाम से अडानी डिफेंस की साझेदार बनकर भारत के रक्षा क्षेत्र में लौट आई है. इसी हफ्ते अडानी डिफेंस ने इस कंपनी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए, मोदी सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.

06/02/2026

मुक़दमों के ज़रिये पत्रकारों को ‘चुप’ करा रहा है अडानी समूह: आरएसएफ

मीडिया पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह 2017 से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ दीर्घकालिक, महंगे और डराने वाले मुक़दमे दायर कर रहा है. संस्था ने इन मामलों को प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा बताया है.

05/02/2026

अपने अमेरिकी वकीलों के ज़रिये नियामक एजेंसी का समन लेने को राज़ी हुए गौतम और सागर अडानी

गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के कानूनी समन को अपने अमेरिकी वकीलों के माध्यम से स्वीकार करने पर सहमति दे दी है. इसके साथ ही भारत सरकार की आपत्तियों के कारण 14 महीनों से अटकी समन प्रक्रिया समाप्त हो गई है. अब अदालत में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.

31/01/2026

अडानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक समय मांगा, ‘भ्रष्टाचार’ मामले में समन को लेकर बातचीत जारी

गौतम और सागर अडानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक समय मांगा है. इसका उद्देश्य सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ईमेल द्वारा समन भेजने के मामले में चल रही बातचीत की स्थिति रिपोर्ट करना है. अदालत ने अडानी पक्ष का अनुरोध स्वीकार किया है.

27/01/2026

अडानी गोड्डा प्लांट ने महंगी बिजली बेची, भारतीय कॉरपोरेट टैक्स भी बांग्लादेश पर डाला: रिपोर्ट

बांग्लादेश सरकार की एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड के गोड्डा में स्थित अडानी पावर संयंत्र बाज़ार दरों से कहीं अधिक कीमत पर बिजली बेच रहा है और भारतीय कॉरपोरेट टैक्स का बोझ भी बांग्लादेश पर डाल रहा है. रिपोर्ट में अनुबंध प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है.

26/01/2026

अमेरिकी एजेंसी ने समन को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल तो अदालत पहुंचे अडानी के वकील, कहा- बातचीत जारी

गौतम अडानी के वकील ने अमेरिकी अदालत को बताया है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ क़ानूनी समन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही है. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय सरकार के कथित असहयोग के बाद कमीशन ने ईमेल के ज़रिए समन भेजने की अनुमति मांगी है.

26/01/2026

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