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सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स को दी गई चरागाह भूमि वापस लेने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. तेरह साल बाद 2024 में सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह अडानी समूह से 184 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

07/02/2026

जिस ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ को मोदी-भाजपा ने घोटाले से जोड़ा, वही अडानी के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में लौटी

यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाली भाजपा के शासन में वही कंपनी अब लियोनार्डो नाम से अडानी डिफेंस की साझेदार बनकर भारत के रक्षा क्षेत्र में लौट आई है. इसी हफ्ते अडानी डिफेंस ने इस कंपनी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए, मोदी सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.

06/02/2026

मुक़दमों के ज़रिये पत्रकारों को ‘चुप’ करा रहा है अडानी समूह: आरएसएफ

मीडिया पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह 2017 से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ दीर्घकालिक, महंगे और डराने वाले मुक़दमे दायर कर रहा है. संस्था ने इन मामलों को प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा बताया है.

05/02/2026

अपने अमेरिकी वकीलों के ज़रिये नियामक एजेंसी का समन लेने को राज़ी हुए गौतम और सागर अडानी

गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के कानूनी समन को अपने अमेरिकी वकीलों के माध्यम से स्वीकार करने पर सहमति दे दी है. इसके साथ ही भारत सरकार की आपत्तियों के कारण 14 महीनों से अटकी समन प्रक्रिया समाप्त हो गई है. अब अदालत में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.

31/01/2026

अडानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक समय मांगा, ‘भ्रष्टाचार’ मामले में समन को लेकर बातचीत जारी

गौतम और सागर अडानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक समय मांगा है. इसका उद्देश्य सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ईमेल द्वारा समन भेजने के मामले में चल रही बातचीत की स्थिति रिपोर्ट करना है. अदालत ने अडानी पक्ष का अनुरोध स्वीकार किया है.

27/01/2026

अडानी गोड्डा प्लांट ने महंगी बिजली बेची, भारतीय कॉरपोरेट टैक्स भी बांग्लादेश पर डाला: रिपोर्ट

बांग्लादेश सरकार की एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड के गोड्डा में स्थित अडानी पावर संयंत्र बाज़ार दरों से कहीं अधिक कीमत पर बिजली बेच रहा है और भारतीय कॉरपोरेट टैक्स का बोझ भी बांग्लादेश पर डाल रहा है. रिपोर्ट में अनुबंध प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है.

26/01/2026

अमेरिकी एजेंसी ने समन को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल तो अदालत पहुंचे अडानी के वकील, कहा- बातचीत जारी

गौतम अडानी के वकील ने अमेरिकी अदालत को बताया है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ क़ानूनी समन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही है. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय सरकार के कथित असहयोग के बाद कमीशन ने ईमेल के ज़रिए समन भेजने की अनुमति मांगी है.

26/01/2026

14 महीने से अडानी तक अमेरिकी समन नहीं पहुंचने दे रही मोदी सरकार, अब ईमेल से नोटिस भेजने को तैयार एजेंसी

अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक संघीय अदालत को बताया है कि भारत सरकार के सहयोग न करने के कारण अडानी समूह को 14 महीनों से समन तामील नहीं हो सका है. अब एजेंसी ने अदालत से ईमेल के ज़रिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है. मामला कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है.

22/01/2026

राजस्थान: अडानी समूह से जुड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ फैसला देने के फ़ौरन बाद हुआ जज का तबादला

जयपुर की एक वाणिज्यिक अदालत के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अडानी समूह से जुड़ी कंपनी पर 1,400 करोड़ रुपये की अनुचित वसूली का फैसला दिया था. उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया, बाद में हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दिए आदेश पर भी रोक लगा दी.

18/12/2025

सरकार ने लोकसभा में बताया- एलआईसी ने अडानी समूह में 48,284 करोड़ रुपये का निवेश किया

लोकसभा में सरकार ने बताया कि एलआईसी ने अडानी समूह की सात कंपनियों में कुल 48,284.62 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें शेयर और क़र्ज़ दोनों शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि निवेश फैसलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और एलआईसी सभी नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन करती है.

04/12/2025

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ‘प्रेस स्वतंत्रता के लिए ख़तरों’ की सूची जारी की, अडानी समूह व ऑपइंडिया शामिल

प्रेस स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी 'प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स' यानी प्रेस की आज़ादी के लिए ख़तरा माने जाने वाले लोगों, संगठनों की सूची जारी की है. इस सूची में भारत की दो संस्थाओं- अडानी समूह और हिंदुत्ववादी वेबसाइट ऑपइंडिया को शामिल किया गया है.

01/12/2025

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार पर 62 हज़ार करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार में 62 हज़ार करोड़ रुपये का बिजली घोटाला हुआ है, जिसमें सरकार के मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं. उनका कहना है कि यह घोटाला अडानी पावर के साथ बिहार सरकार द्वारा 25 साल के लिए किए गए पावर सप्लाई एग्रीमेंट से जुड़ा है.

04/11/2025

विदेशी बैंकों के पीछे हटने पर मोदी सरकार ने एलआईसी द्वारा अरबों डॉलर अडानी को दिलवाया: रिपोर्ट

वॉशिंगटन पोस्ट की एक जांच में पाया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने गौतम अडानी के कर्ज में डूबे समूह को बचाने के लिए 3.9 अरब डॉलर देने की योजना बनाई, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से पैसा लिया गया. एलआईसी ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है.

25/10/2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अडानी कोयला खदान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करने का फैसला बरक़रार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के एक गांव के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करने पर सवाल उठाने वाली याचिका ख़ारिज कर दी है. इसी क्षेत्र में अडानी समूह की एक सहायक कंपनी दो कोयला खदानों का संचालन करती है.

17/10/2025

अडानी पावर के गोड्डा प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की सरकारी मंज़ूरी मिली, अब तक सिर्फ बांग्लादेश को बेचते थे बिजली

केंद्र सरकार ने अडानी पावर के गोड्डा प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे दी है. अब तक यह प्लांट केवल बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करता था. इस फैसले से कंपनी को भारत की वितरण कंपनियों को भी बिजली बेचने का रास्ता मिल गया है.

17/10/2025

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