Adani group – Page 2 – The Wire

14 महीने से अडानी तक अमेरिकी समन नहीं पहुंचने दे रही मोदी सरकार, अब ईमेल से नोटिस भेजने को तैयार एजेंसी

अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक संघीय अदालत को बताया है कि भारत सरकार के सहयोग न करने के कारण अडानी समूह को 14 महीनों से समन तामील नहीं हो सका है. अब एजेंसी ने अदालत से ईमेल के ज़रिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है. मामला कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है.

22/01/2026

राजस्थान: अडानी समूह से जुड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ फैसला देने के फ़ौरन बाद हुआ जज का तबादला

जयपुर की एक वाणिज्यिक अदालत के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अडानी समूह से जुड़ी कंपनी पर 1,400 करोड़ रुपये की अनुचित वसूली का फैसला दिया था. उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया, बाद में हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दिए आदेश पर भी रोक लगा दी.

18/12/2025

सरकार ने लोकसभा में बताया- एलआईसी ने अडानी समूह में 48,284 करोड़ रुपये का निवेश किया

लोकसभा में सरकार ने बताया कि एलआईसी ने अडानी समूह की सात कंपनियों में कुल 48,284.62 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें शेयर और क़र्ज़ दोनों शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि निवेश फैसलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और एलआईसी सभी नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन करती है.

04/12/2025

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ‘प्रेस स्वतंत्रता के लिए ख़तरों’ की सूची जारी की, अडानी समूह व ऑपइंडिया शामिल

प्रेस स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी 'प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स' यानी प्रेस की आज़ादी के लिए ख़तरा माने जाने वाले लोगों, संगठनों की सूची जारी की है. इस सूची में भारत की दो संस्थाओं- अडानी समूह और हिंदुत्ववादी वेबसाइट ऑपइंडिया को शामिल किया गया है.

01/12/2025

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार पर 62 हज़ार करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार में 62 हज़ार करोड़ रुपये का बिजली घोटाला हुआ है, जिसमें सरकार के मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं. उनका कहना है कि यह घोटाला अडानी पावर के साथ बिहार सरकार द्वारा 25 साल के लिए किए गए पावर सप्लाई एग्रीमेंट से जुड़ा है.

04/11/2025

विदेशी बैंकों के पीछे हटने पर मोदी सरकार ने एलआईसी द्वारा अरबों डॉलर अडानी को दिलवाया: रिपोर्ट

वॉशिंगटन पोस्ट की एक जांच में पाया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने गौतम अडानी के कर्ज में डूबे समूह को बचाने के लिए 3.9 अरब डॉलर देने की योजना बनाई, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से पैसा लिया गया. एलआईसी ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है.

25/10/2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अडानी कोयला खदान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करने का फैसला बरक़रार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के एक गांव के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वन अधिकारों को रद्द करने पर सवाल उठाने वाली याचिका ख़ारिज कर दी है. इसी क्षेत्र में अडानी समूह की एक सहायक कंपनी दो कोयला खदानों का संचालन करती है.

17/10/2025

अडानी पावर के गोड्डा प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की सरकारी मंज़ूरी मिली, अब तक सिर्फ बांग्लादेश को बेचते थे बिजली

केंद्र सरकार ने अडानी पावर के गोड्डा प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे दी है. अब तक यह प्लांट केवल बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करता था. इस फैसले से कंपनी को भारत की वितरण कंपनियों को भी बिजली बेचने का रास्ता मिल गया है.

17/10/2025

आय की ग़लत जानकारी देने को लेकर अडानी की सीमेंट कंपनी पर 23 करोड़ रुपये जुर्माना

आयकर विभाग ने आय के गलत विवरण देने के लिए अडानी समूह की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड पर असेसमेंट ईयर 2015-16 और 2018-19 के लिए कुल 23.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एसीसी ने कहा है कि वह इन आदेशों के ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी और जुर्मानों पर स्टे मांगेगी.

06/10/2025

केंद्र सरकार बना रही है ऐसा नियम कि मुंबई में अडानी को सीमेंट प्लांट के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंज़ूरी

केंद्र सरकार ने नया मसौदा नियम पेश किया है, जिसके तहत कैप्टिव पावर प्लांट के बिना काम करने वाले सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को पर्यावरण मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी. इस प्रस्ताव से अडानी समूह की कल्याण (मुंबई) में 1,400 करोड़ रुपये की सीमेंट परियोजना आसान हो सकती है. स्थानीय लोग इस प्लांट का कड़ा विरोध कर रहे हैं.

06/10/2025

परंजॉय अगले आदेश तक अडानी संबंधी रिपोर्टिंग पर रोक का पालन करने के लिए बाध्य नहीं: कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने निचली कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता अडानी से संबंधित रिपोर्टिंग करने से रोकने वाले एकपक्षीय आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जब तक कि न्यायाधीश द्वारा नए आदेश पारित नहीं किए जाते हैं.

26/09/2025

दिल्ली: कोर्ट ने पत्रकारों को राहत देने वाले जज को अडानी संबंधी निर्देश के ख़िलाफ़ अपील भेजने से इनकार किया

दिल्ली की रोहिणी अदालत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अडानी के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाले एकपक्षीय गैग ऑर्डर के ख़िलाफ़ वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और न्यूज़लॉन्ड्री की अपीलों को उस जज के पास भेजने से इनकार कर दिया जिन्होंने चार अन्य पत्रकारों के समान मामले में उक्त आदेश को रद्द कर दिया था.

24/09/2025

दिल्ली की अदालत ने अडानी समूह संबंधी रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफ़ा आदेश रद्द किया

जहां एक ओर दिल्ली की रोहिणी ज़िला अदालत ने चार पत्रकारों पर अडानी समूह संबंधी ख़बरों के प्रकाशन पर रोक लगाने के एकतरफ़ा आदेश को रद्द किया, वहीं इसी आदेश को चुनौती देने वाली पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की याचिका पर इसी कोर्ट के अन्य जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

18/09/2025

अदालत के एकतरफ़ा आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने अडानी के ख़िलाफ़ 138 वीडियो, 83 इंस्टा पोस्ट हटाने को कहा

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दो मीडिया संस्थानों और कई यूट्यूब चैनलों को नोटिस भेजकर अडानी समूह का उल्लेख करने वाले कुल 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया है. यह आदेश अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में 6 सितंबर को दिल्ली ज़िला अदालत द्वारा जारी एकपक्षीय आदेश पर आधारित हैं.

17/09/2025

कांग्रेस का आरोप- सरकार ने बिहार में अडानी समूह को 1,050 एकड़ ज़मीन ‘तोहफ़े’ में दी

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने बिहार के भागलपुर ज़िले में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1,050 एकड़ ज़मीन 33 साल के लिए सिर्फ़ एक रुपये प्रतिवर्ष की दर से दी है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले अडानी समूह को प्रोजेक्ट सौंपना भाजपा की पुरानी रणनीति है.

16/09/2025

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