कोरोना वायरस: लॉकडाउन ने दी प्रदूषण से महानगरों को राहत, प्रदूषण में 25 प्रतिशत तक गिरावट

कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है और सभी परिवहन सेवाएं बंद हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, लॉकडाउन के चलते दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे समेत देश के 104 प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक स्तर पर पहुंच गई है.

दिल्ली चुनाव: वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक दलों के वादों में कितना दम है?

पिछले सात सालों में भारत के राजधानी की वायु गणवत्ता का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 224 रहा है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड के मुकाबले लगभग 350 फीसदी अधिक है.

तीन महीने में कनॉट प्लेस, आनंद विहार में ‘स्मॉग टावर’ लगाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पराली जलाए जाने के संबंध में एक ठोस योजना तैयार करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही छोटे और सीमातं किसानों को कृषि मशीनें मुफ्त या कम दामों में उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया.

जावड़ेकर के बयान पर डब्ल्यूएचओ ने कहा, प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते शुक्रवार को संसद में कहा था कि किसी भी भारतीय अध्ययन से नहीं दिखता कि प्रदूषण का लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है.

वायु प्रदूषण के कारण मौत होने की पुष्टि करने वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं: पर्यावरण मंत्री सुप्रियो

बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा में बताया कि देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे केवल प्रदूषण के कारण मृत्यु अथवा बीमारी का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो. वायु प्रदूषण सांस और इससे संबंधित रोगों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विस्फोटक लाकर एक बार में ही सबको क्यों नहीं मार देते?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताएं कि उन्हें हवा की ख़राब गुणवत्ता से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा क्यों नहीं देना चाहिए?

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली को कोई फंड नहीं दिया

सरकार ने 2024 तक प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के कुल 102 शहरों की पहचान की है. इसमें से एक दिल्ली भी है.

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सम-विषम योजना से कुछ वाहनों को छूट प्रदान करने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और कहा कि यह योजना लागू होने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक से गायब रहे गौतम गंभीर और शीर्ष अधिकारी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने हिस्सा लिया. समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कमेंटरी करते देखे गए.

विश्व भर में निमोनिया से बच्चों की मौत के मामले में भारत दूसरे स्थान पर

यूनीसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में पूरे विश्व में निमोनिया से पांच वर्ष से कम उम्र के आठ लाख से अधिक बच्चों की मौत हुई. इस सूची में नाईजीरिया पहले, भारत दूसरे और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है.

दिल्ली: लगातार चौथे दिन की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, बढ़ सकती है ऑड ईवन की अवधि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई है. अनेक स्थानों पर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य से कम से कम आठ गुना अधिक था.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर अब भी खराब श्रेणी में: सीपीसीबी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को हवा चलने के कारण प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद वह 'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में आ गई.

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर 166 किसानों पर केस दर्ज, 185 पर जुर्माना: कृषि मंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पराली जलाए जाने पर 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाये जाने का और दोबारा ऐसा करने पर केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया है. अब तक 50 किसानों से 1,30,500 रुपये की वसूली की जा चुकी है.

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राधिकारियों ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया

कोर्ट ने प्रदूषण पर काबू पाने में विफल रहने के लिए प्राधिकारियों को फटकार लगाते हुए पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को समन जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर पराली जलाने के मामले सामने आते हैं तो कलेक्टर, ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.

दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू, सरकार ने लोगों से इसका पालन करने का अनुरोध किया

इस योजना को चार से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी.

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