नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन को लेकर चिंता जताने वाले पूर्वोत्तर के तीसरे मुख्यमंत्री हैं. इसके पहले मिज़ोरम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने चिंता जताई है. इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई ईसाई संगठनों ने भी विवादास्पद प्रस्तावों को लेकर चिंता व्यक्त की है.
आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2000 के दशक में देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों में उनकी कथित भूमिका की जांच की जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए.
युवाओं के आंदोलन के दौरान सुरक्षाबलों द्वारा अत्यधिक बलप्रयोग के मामले पर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा बार-बार सवाल उठाए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद से नदारद रहे हैं. अब पीएम ने देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्हें अपशब्द कहने वाले प्रदर्शकारियों को माफ़ करने की बात कही है.
लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में पुलिस ने 'अधिकतम संयम' बरता और कोई गोली नहीं चली. राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए पैलेट गन पीड़ितों और अस्पतालों की रिपोर्टों का हवाला दिया. इस बीच कई मीडिया रिपोर्टों में गोली और पैलेट जैसी चोटों के दावे सामने आए हैं.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग की है. उधर, इसी कार्रवाई को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा.
प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी, अन्य कांग्रेस सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा बलपूर्वक हटाया गया है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया गया है. वहीं, राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन से संबंधित सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है.
शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग को लेकर सोमवार को छात्रों और युवाओं के संसद मार्च के प्रयास के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसक कार्रवाई को लेकर विपक्ष दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री शाह के साथ इस्तीफ़ा देना चाहिए.
सोमवार को दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में पुलिस की बर्बरता के ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत दो कांग्रेसी मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं. कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी से बातचीत करने पहुंचे हैं.
करीब एक दशक पहले तक सरकारी सेवाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थीं और किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठता था. लेकिन आज स्थिति यह है कि भारतीय नागरिकों को मनमाने ढंग से मतदान के अधिकार, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और यहां तक कि डोमिसाइल से जुड़े अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है.
भारत-पाकिस्तान सीमा में अवैध निर्माण हटाने के आदेश के बाद बीते 18 जून को बाड़मेर ज़िले के मलाना गांव में एक मुस्लिम धार्मिक स्थल को गिरा दिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को भेदभावपूर्ण तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अभियान पूरी तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा करने और सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के मकसद से चलाया जा रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘अभिज्ञान’ नामक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए पुलिस और जांच एजेंसियां मौके पर ही फिंगरप्रिंट स्कैन कर किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जांच सकेंगी. ऐप 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड वाले राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ा है, हालांकि इसके कानूनी दायरे पर सवाल उठ रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर गठित उच्चस्तरीय समिति को सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों में आबादी की संरचना में आए बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है. इस बीच, समिति में किसी जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के शामिल न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कोई प्रावधान आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा. हालांकि, आदिवासी संगठनों के बीच इस क़ानून को लेकर लंबे समय से आशंकाएं बनी हुई हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल राजनीतिक आश्वासन पर्याप्त हैं, या आदिवासी अधिकारों की संवैधानिक और क़ानूनी सुरक्षा को लेकर स्पष्ट गारंटी की आवश्यकता है.
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'जब आरएसएस के लोग आपके सामने आएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करें, तो आपको उनके मुंह पर कहना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन (भाजपा) गद्दार है.' इस पर भाजयुमो के एक नेता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है.
सोहराबुद्दीन शेख़ को वर्ष 2005 में कथित तौर पर फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मारा गया था. वर्ष 2018 में एक विशेष अदालत ने गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों सहित 22 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था. सोहराबुद्दीन के भाइयों ने बरी करने वाले फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी अपील को 'निराधार' बताते हुए ख़ारिज कर दिया.