आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म की जाएगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए. असम के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है.

राजस्थान: आपत्तिजनक पोस्ट पर जम्मू-कश्मीर का छात्र गिरफ़्तार, विश्वविद्यालय से निष्कासित हुआ

राजस्थान की चित्तौड़गढ़ ज़िले का मामला. पुलिस के मुताबिक, मेवाड़ विश्वविद्यालय के बीफार्मा छात्र सोहराब क़यूम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं. क़यूम जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के रहने वाले हैं. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उनके कार्यों की ‘कड़ी निंदा’ करने के साथ उनके प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया है.

स्थानीय जनता से परामर्श के बिना भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ नहीं लगा सकता केंद्र: नगालैंड सीएम

नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के निर्णय पर गहन चर्चा और लोगों से परामर्श की ज़रूरत है. जरूरत पड़ने पर हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा कि जनता की समस्या कैसे सुलझाई जाए और घुसपैठ कैसे रोकी जाए. मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा भी बाड़ लगाने के फैसले को ‘अस्वीकार्य’ बता चुके हैं.

राहुल गांधी को अभी गिरफ़्तार नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद तक इंतज़ार करेंगे: असम के सीएम

असम में बीते 23 जनवरी को राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में राज्य पुलिस द्वारा अवरोध खड़ा किए जाने के बाद टकराव की स्थिति बन गई थी. यात्रा को लेकर एक एफ़आईआर दर्ज की गई है. इसे लेकर राहुल ने कहा है कि चाहे जितने केस दर्ज हो जाएं, वे डरेंगे नहीं. उन्होंने असम सीएम को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री क़रार दिया.

शांति समझौता ‘शर्मनाक’; लक्ष्य और आदर्श छोड़े जाने पर राजनीतिक समाधान संभव नहीं: उल्फा (आई)

मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने बीते 29 दिसंबर को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. परेश बरुआ के नेतृत्व वाला दूसरा गुट, जिसे उल्फा (आई) के नाम से जाना जाता है, शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है.

बंगाल, कर्नाटक में भाजपा नेताओं का पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप; राष्ट्रीय सचिव बर्ख़ास्त

पश्चिम बंगाल में गीता पाठ समारोह के वीआईपी पास से पैसे उगाहने की बात कहने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा को उनके पद से हटा दिया गया, वहीं कर्नाटक में पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना वायरस प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था.

जम्मू कश्मीर: केंद्र ने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग के मसरत आलम गुट पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया

अलगाववादी नेता मसरत आलम भट की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग पर बैन लगाते हुए गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि इसके सदस्य पाकिस्तान सहित विभिन्न स्रोतों के ज़रिये धन जुटाने और इसके प्रॉक्सी संगठन आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव में शामिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और यूपी सीएम के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के तहत आने वाले होशियारपुर गांव के निवासी रामपत यादव को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि पांच-छह महीने पहले तक परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले यादव ने कहा है कि उन्हें उनकी टिप्पणियों पर खेद है.

शीतकालीन सत्र में निलंबित सांसदों द्वारा पूछे गए 264 प्रश्न संसद की कार्यवाही से हटाए गए

लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 19 से 21 नवंबर के बीच- जब कुल 146 निलंबित सांसदों में से 54 को निलंबित किया गया था- दंडित सदस्यों द्वारा पूछे गए क्रमश: 132-132 प्रश्न दोनों सदनों से हटाए गए हैं.

नई न्याय संहिता में लापरवाही से मौत के मामले में डॉक्टरों को दो साल की सज़ा का प्रावधान

आईपीसी की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मौत की सज़ा दो साल क़ैद और जुर्माना या दोनों है. भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक इस सज़ा को बढ़ाकर पांच साल कर देता है, हालांकि अन्य अपराधियों की तुलना में डॉक्टरों को अधिकतम दो साल की क़ैद का प्रावधान किया गया है.

जाति जनगणना पर आरएसएस का यूटर्न, कहा- वह ख़िलाफ़ नहीं, इसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए हो

बीते दिनों विदर्भ क्षेत्र के सह-संघचालक श्रीधर घाडगे ने जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है. अब आरएसएस ने ज़ोर देते हुए कहा है कि संगठन की राय थी कि इसका उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए.

मोदी सवाल-मुक्त मीडिया, प्रतिरोध-मुक्त सड़क और विपक्ष-मुक्त संसद चाहते हैं: मनोज झा

वीडियो: संसद के शीतकालीन सत्र से कुल 146 विपक्षी सांसद निलंबित हुए, जो संसद सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे. बिना विपक्षी सांसदों के मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए. इसे लेकर राजद सांसद मनोज झा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

अब लोकसभा से विपक्ष के 49 और सांसद निलंबित, बीते हफ्ते से अब तक कुल 141 सदस्य निलंबित

संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण 14 दिसंबर से अब तक निलंबित हुए विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है. निचले सदन में विपक्षी दलों के केवल 47 सांसद बचे हैं.

संसद सुरक्षा चूक: लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 विपक्षी सांसद निलंबित किए गए

संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इस तरह बीते 14 दिसंबर से अब तक दोनों सदनों से निलंबित किए गए कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 92 हो गई है.

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