भारतीय संसद द्वारा पारित 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, विकास के तमाम दावे किए गए थे. क्या बीते पांच साल में लद्दाख की बयार बदली है?
श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने सोमवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इस समय हमारे पास लोकतंत्र नहीं है.
लोकसभा में बीते 29 जुलाई को केंद्रीय बजट पर अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने महाभारत के चक्रव्यूह का ज़िक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा था कि जिस तरह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसाया गया था, उसी प्रकार आज देश भी सरकार के चक्रव्यूह में फंस गया है.
तमिलनाडु के एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में संवैधानिक उल्लंघनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के नए आपराधिक क़ानूनों के हिंदी नामकरण को चुनौती दी है. वहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने नए क़ानूनों को स्थगित कर इनकी संसदीय जांच की मांग उठाई है.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ले ली है. लेकिन 30 जून, 2024 तक के अपराधों का निपटारा पुराने क़ानूनों के अनुसार ही किया जाएगा.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ख़िलाफ़ विभिन्न बार एसोसिएशन और काउंसिल से विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि तीन नए आपराधिक क़ानून लागू करने से पहले राज्यों को उनके विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और इन्हें विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना संसद द्वारा पारित कर दिया गया.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, 28 मंत्रियों ने अपने हलफ़नामों में उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 19 पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जिनमें महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध भी शामिल हैं. इसके अलावा, बंगाल के दो भाजपा सांसदों पर हत्या के आरोप हैं.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीवी साक्षात्कारों में लोगों को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले शेयर खरीदने की सलाह दी थी, जिसके चलते खुदरा निवेशकों ने 30 लाख करोड़ रुपये गंवाए हैं.
मेईतेई नागरिक समाज संगठनों ने 28 मई 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे से कुछ घंटे पहले 13 मेईतेई गांवों पर हुए हमलों को याद किया और सवाल उठाया कि राज्य में हिंसा को इतने लंबे समय तक जारी रहने की अनुमति क्यों दी गई.
पूरे भारत से आई ख़बरें बता रही हैं कि 2014 और 2019 का 'मोदी मैजिक' इस बार ग़ायब है क्योंकि चुनाव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य स्तर पर लड़े गए हैं, जहां बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण संकट पूरे भारत में आम विषय हैं.
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उन परिवारों को सरकारी नौकरी से वंचित करने की बात कही है, जिन परिवारों का कोई सदस्य आतंकवाद या अलगाववाद से जुड़ा हो. जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने शाह की नीति को मनमाना बताते हुए कहा है कि किसी एक सदस्य के लिए पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का मानना है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से चुनाव की लागत कम होगी. साथ ही, उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि भाजपा का लक्ष्य पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है.
केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में वर्ष 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि ‘भाजपा एक हत्यारोपी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता.’
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा 3 और 3(ए) कहती हैं कि धर्म के आधार पर और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए वोट के लिए अपील करना भ्रष्ट आचरण है. लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान संबंधित क़ानून का बार-बार उल्लंघन होते हुए देखा जा रहा है.