अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था. अडानी ने नियमों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
अमेरिकी अभियोग में उद्योगपति गौतम अडानी पर ‘बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी' में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में पहली बार आधिकारिक टिप्पणी करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस स्तर पर भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है.
उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई और जेपीसी जांच की मांग की है. वहीं, भाजपा ने कांग्रेस को आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती दी है.
निजी डेटा संरक्षण विधेयक सरकार और निजी कंपनियों द्वारा किसी भी व्यक्ति के डेटा के इस्तेमाल के नियमन से जुड़ा है. इस विधेयक की जांच करने वाली संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने के लिए मानसून सत्र तक का वक़्त दिया गया है. वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि निजता नीति (प्राइवेसी पॉलिसी) पर अभी रोक लगा दी गई है तथा संसद के अनुमति देने पर ही इसे लागू किया जाएगा.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर क़ानून के अनुरूप ज़रूरी क़दम उठाए जाएंगे. पत्र में वॉट्सऐप का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह उसकी निजता नीति मौजूदा भारतीय क़ानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है.
फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने हालांकि ये साफ़ नहीं किया कि कंपनी ने किन कारणों से अपने रुख़ में बदलाव किया है. वॉट्सऐप ने जनवरी में अपनी नई निजता नीति को 8 फरवरी से लागू करने की घोषणा की थी, जिसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना के बाद 15 मई तक टाल दिया गया था.
सीबीआई का कहना है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने ग्लोबल साइंस रिसर्च लि. के साथ मिलकर ‘दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ’ नाम से एक ऐप बनाया था, जिसके ज़रिये ग़ैर क़ानूनी रूप से फेसबुक यूज़र्स का डेटा और उनके 5.62 लाख कॉन्टैक्ट इकट्ठा कर उसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया.