कांग्रेस ने भाजपा से झारखंड को लंबित कोयला रॉयल्टी और अन्य केंद्रीय निधियों के 1.4 लाख करोड़ रुपये जारी करने में देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य से बदला ले रही है, क्योंकि उसने 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट नहीं दिया था.
रांची में धरना देते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार से विधानसभा चुनाव से पहले भूमि बैंक और भूमि अधिग्रहण अधिनियम (झारखंड) संशोधन, 2017 को रद्द करने, पेसा नियमों को अधिसूचित करने, लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने समेत कई मांगे की हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति सर्वेक्षण और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की अवधारणा को राज्य में आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर हमें पता हो कि यहां किस जाति की कितनी आबादी है तो हम जान सकते हैं कि हमें उनके लिए क्या योजनाएं बनानी होंगी.
एआईएडीएमके महासचिव ई. पलानीस्वामी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की टिप्पणियों को ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव या परिपक्वता के भाजपा नेता ने जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी की.
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने हाल ही में एआईडीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए कहा था कि राज्य में पिछली कई सरकारें भ्रष्ट थीं. एआईडीएमके ने कहा कि अन्नामलाई की टिप्पणी का मतलब सिर्फ़ इतना है कि वह नहीं चाहते कि पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन जारी रहे और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनें.
कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को ठेकेदार तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई और आगामी चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए गए. पार्टी ने दावा किया कि टेंडर मूल मूल्य के 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर जारी किए जा रहे हैं.
लंबे समय से जारी नगा राजनीतिक मुद्दे का कोई हल नहीं होने के बीच नगालैंड में नई विधानसभा के गठन के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती दो मार्च को होगी. इस पर निराशा जताते हुए कई संगठनों ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे को हल कर अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए.
हाईवे डकैती मामले में केरल स्थित थ्रिसूर की अदालत में दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इस साल अप्रैल में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने कर्नाटक से अवैध रूप से 40 करोड़ रुपये मंगवाए थे और कथित तौर पर हवाला के रास्ते से पार्टी की केरल इकाई के विभिन्न पदाधिकारियों के बीच वितरित किए थे. आरोप है कि चुनाव से तीन दिन पहले थ्रिशूर ज़िले में 3.50 करोड़ रुपये की हाईवे डकैती उस काले धन का हिस्सा
भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी नेता तथा जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष सीके जानू को अप्रैल में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापस लाने के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान किया था. इससे पहले सुरेंद्रन के ख़िलाफ़ मंजेश्वरम क्षेत्र से अपना नामांकन वापस लेने के लिए बसपा उम्मीदवार के. सुंदर को रिश्वत देने के आरोप में केस दर्ज किया था.
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने वाले के. सुंदर ने हाल में आरोप लगाया था कि भाजपा द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें शुरू में तो धमकी दी गई, लेकिन बाद में 2.5 लाख रुपये की रिश्वत दी गई. हालांकि सुंदर के नामांकन वापस लेने के बावजूद प्रदेश भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन मंजेश्वर सीट से हार गए थे.
केरल में भाजपा के कई नेताओं की केरल पुलिस द्वारा 3.5 करोड़ रुपये की एक राजमार्ग डकैती के संबंध में जांच की जा रही है, जिसके बेहिसाब चुनावी फंड होने का संदेह है. इसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केरल इकाई को मुहैया कराए गए चुनावी फंड के वितरण और उनके इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति से कहा है.
विधानसभा चुनाव में भाजपा के गठबंधन में शामिल रहे एक दल जनाधिपत्य राष्ट्रीय सभा की एक नेता ने भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन का एक कथित ऑडियो क्लिप जारी करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी प्रमुख ने एनडीए में शामिल होने के लिए दस करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से उन्हें 10 लाख रुपये दिए गए थे.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र पार्टी के प्रवक्ता विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद टीवी चैनलों पर होने वाली परिचर्चा हिस्सा नहीं लेंगे. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है.
बीते 13 अगस्त को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक मतदाता सूची तैयार करने को लेकर दो विकल्पों पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कैबिनेट सचिव को राज्यों से परामर्श करने और एक महीने में अगले क़दम का सुझाव देने के लिए कहा है.
चुनावी राज्यों में नोटा का मत प्रतिशत आप और सपा सहित अन्य कई क्षेत्रीय दलों से अधिक दर्ज किया गया है.