सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ज़मानत आदेश, जिसमें ज़मानत के लिए असामान्य रूप से प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई गई थीं, के ख़िलाफ़ अपील सुनते हुए कहा कि ज़मानत की शर्तें आनुपातिक होनी चाहिए, जो नागरिक स्वतंत्रता को बाधित न करें.
महाराष्ट्र में क़ानूनी सहायता की स्थिति और उपलब्धता पर एक विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि 2016 और 2019 के बीच राज्य की जेलों में बंद कुल विचाराधीन क़ैदियों में से 8 फीसदी से भी कम क़ानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच बना सके. क़ैदियों में से अधिकांश अशिक्षित हैं और हाशिये की जातियों एवं धर्मों से संबंधित हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामलों की गंभीरता पर विचार किए बिना आरोपियों को बड़ी धनराशि जमा करने की शर्त पर ज़मानत दी है. कोर्ट ने कहा कि अदालतों को ज़मानत का फैसला अपराध की प्रकृति के आधार पर करना चाहिए.
एल्गार परिषद मामले के आरोपियों में से एक 83 वर्षीय वरवरा राव ने विशेष एनआईए अदालत से मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने देने की अनुमति मांगी थी. अगस्त में उन्हें मिली स्थायी ज़मानत की शर्तों के अनुसार, वे कोर्ट की इजाज़त के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के आरोपियों में से एक 83 वर्षीय वरवरा राव को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर ज़मानत दी थी. अब एनआईए से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने उनकी ज़मानत शर्तें तय की हैं, जिनमें उन्हें अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है.