पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि संशोधित नागरिकता क़ानून के नाम पर वे (केंद्र) लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. हम लंबे समय से मतुआ समुदाय का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, तब भाजपा सीएए का उल्लेख कर उनका मित्र होने का दावा करती है.
असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा ‘विदेशी’ घोषित किए गए और अदालत द्वारा वीज़ा उल्लंघन के दोषी ठहराए गए 45 पुरुष, 21 महिलाएं और दो बच्चों को गोआलपाड़ा में केंद्र के निर्देश पर बने देश के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर- मटिया ट्रांजिट कैंप में भेजा गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज़ ‘एमवी गंगा विलास’ को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था. अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत कहा में कि सुनने में आया है कि जहाज में ‘बार’ भी है. तो बताओ मां गंगा पर अभी तक तो हम आरती सुनते थे, पूजा-पाठ की चीजें सुनते थे. अब इस जहाज में ‘बार’ है कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं.
इज़रायली अख़बार हारेत्ज़ के अनुसार, इज़रायली कंपनियों के बांग्लादेश के साथ व्यापार करने पर रोक है क्योंकि यह चिंताएं हैं कि तकनीक पाकिस्तान के हाथ में चली जाएगी. इसके बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन की आरोपी रहीं बांग्लादेश की कुछ सुरक्षा एजेंसियों को भी स्पायवेयर तकनीक बेची गई है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी असफल रहा और असम समझौता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन एक ऐसा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम असम के भविष्य को दो दशकों तक सुरक्षित रख सकते हैं.
पुस्तक समीक्षा: विभाजन-साहित्य उन असंख्य लोगों का इतिहास है, जिसे शासकीय ब्योरों में भुला दिया गया. चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी का उपन्यास ‘इंडिपेंडेंस’ इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है, जहां राष्ट्रों के जन्म, विभाजन की हिंसा, उपद्रव और इसके प्रभावों को आम स्त्रियों की दृष्टि से देखा गया है.
एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि गृह मंत्रालय पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों – हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन – के सदस्यों के नागरिकता आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक दस्तावेज़ के रूप में एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीज़ा को स्वीकार करने के लिए नागरिकता पोर्टल में बदलाव करने वाला है.
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 277 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी टीम 3 विकेट पर 157 रन ही बना सकी.
तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत एक हलफ़नामे में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 मनमाना है क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार करते हुए भी यह भारतीय मूल के तमिलों को बाहर रखता है, जो उत्पीड़न के कारण श्रीलंका से भागकर भारत में रह रहे हैं.
कुकी-चिन-मिज़ो समुदाय के लोग बांग्लादेशी सेना और एक जातीय विद्रोही समूह कुकी-चिन नेशनल आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष के बाद अपने घर छोड़कर मिज़ोरम आ रहे हैं. मिज़ोरम पहले से ही म्यांमार के 30,000 से अधिक शरणार्थियों को शरण दे रहा है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोहराया कि शरणार्थियों के मतों के बल पर सरकार में चुने जाने के बाद उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जा रहा. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन्हें नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का अधिकार 2021-22 में और 13 ज़िला कलेक्टरों और दो राज्यों के गृह सचिवों को सौंपा गया है.
एक कार्यक्रम में होने के लिए भारत आए बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका से बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है, जिससे अंतत: देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिली.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के मेहसाणा और आनंद ज़िलों के कलेक्टरों को पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़ग़ानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट में सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पहले ही हलफ़नामा दे चुकी है, पर असम व त्रिपुरा सरकारों को अलग-अलग जवाब देने की ज़रूरत है. अदालत के समक्ष 50 याचिकाएं इन दो राज्यों से संबंधित हैं.
