उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा क्षेत्र के निवासियों और समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया और उनके साथ बदसलूकी की गई. कई मतदाताओं के साथ पुलिस की मारपीट की वीडियो भी सामने आयी हैं.
गुरुवार (9 मई) को ईडी ने अदालत में एक नया हलफ़नामा दायर कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत देने का विरोध किया था. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें मार्च महीने में गिरफ़्तार किया था.
जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकार कई महिलाओं की वीडियो क्लिप फैलने के बाद उनके घर छोड़ देने की ख़बर सामने आई है. बताया गया है कि हासन ज़िले की इन महिलाओं की पहचान सामने आने के बाद उनका अपने ही क़स्बे-गांवों में रहना मुश्किल हो गया, जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के साथ घर तक छोड़ने को मजबूर होना पड़ा.
अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट के लिए मतदान की तारीख 7 मई से बदलकर 25 मई कर दी गई है. निर्वाचन आयोग के इस फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि यह खानाबदोश गुज्जर-बकरवाल आबादी को मताधिकार से वंचित करने की साज़िश है. यह समुदाय अमूमन मई के अंत तक सालाना प्रवास पर जाता है.
तमिलनाडु एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है, जिसने उत्तर भारत के बड़े राज्यों को लगातार पीछे छोड़ दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यहां केवल 2 प्रतिशत गरीब हैं, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा12 प्रतिशत, यूपी में 23 प्रतिशत और बिहार में 34 प्रतिशत हैं.
एक आरटीआई आवेदन पर गृह मंत्रालय ने यह जवाब दिया है. आवेदन में सीएए के नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी.
कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या बसवनगुडी विधायक रवि सुब्रमण्या के साथ श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के ग्राहकों की एक बैठक में पहुंचे थे. तेजस्वी अपनी चुनावी सभाओं में अनियमितताओं के आरोप के बाद प्रतिबंधित हुए इस बैंक में पैसा जमा करने वालों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं.
दिल्ली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से स्थायी कर्मचारी के दर्जे, न्यूनतम वेतन की गारंटी और 2022 में हड़ताल में भाग लेने के चलते निष्कासित सहकर्मियों की तत्काल बहाली की मांग कर रही हैं और इन्हें न माने जाने के कारण लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों- भाजपा, कांग्रेस और आप का बहिष्कार करेंगी.
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और कॉमन इलेक्टोरल रोल के व्यवस्था के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र भी किया है. 2019 के घोषणा पत्र के विपरीत इस बार देशभर में चरणबद्ध तरीके से एनआरसी किए जाने और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का उल्लेख नहीं है.
चुनाव आयोग को लिखे इस पत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने आयोग द्वारा चुनावी समय में केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के ख़िलाफ़ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर कार्रवाई न करने को 'बेहद चिंताजनक' बताया है.
नीरज शेखर की राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी, वो दो बार सपा की टिकट पर सांसद भी रहे हैं, लेकिन 2019 में भाजपा उन्हें अपने पाले में ले आई और इस बार उन्हें टिकट देकर पार्टी ने परिवारवाद को खुद ही आत्मसात कर लिया.
चुनावी बॉन्ड को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 20 ऐसी नई कंपनियों ने बॉन्ड के माध्यम से लगभग 103 करोड़ रुपये का चंदा दिया है, जिनका अस्तित्व तीन साल से भी कम समय का रहा है. क़ानूनन इस तरह की कंपनियां राजनीतिक चंदा नहीं दे सकतीं.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा चुनावों के पहले चरण 161 उम्मीदवारों ने अपने ख़िलाफ़ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज होने की घोषणा की है. वहीं 18 नेताओं पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के आरोप हैं, जबकि 35 पर हेट स्पीच से संबंधित मामले हैं.
साल 2014 से केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में रहे विभिन्न दलों से जुड़े 25 नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. इनमें से 23 को उन मामलों में राहत मिल चुकी है, जिनमें वे जांच का सामना कर रहे थे. जबकि तीन के ख़िलाफ़ दर्ज मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और अन्य 20 में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में हैं.
आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,823 करोड़ रुपये का नोटिस भेजे जाने के बाद सीपीआई ने कहा कि उसे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए विभाग से नोटिस मिला है. वहीं, माकपा को 2016-17 के टैक्स रिटर्न में बैंक खाता घोषित न करने को लेकर 15.59 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस भेजा गया है.