वीडियो: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 27 मार्च को अपने कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया. बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बार-बार हमला बोलने के कारण भाजपा उनसे काफी नाराज़ थी. साहनी की पार्टी ने यूपी में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई थी.
पुलिस ने बताया कि गया के देल्हा थाने के एसएचओ एक 23 वर्षीय महिला द्वारा पांच लोगों पर लगाए गए गैंगरेप के आरोपों की जांच कर रहे थे. पीड़िता का आरोप है कि जब भी उन्होंने पुलिसकर्मी से उनके मामले की जांच की प्रगति के बारे में पूछा तो पुलिसकर्मी ने यौन संबंध बनाने की मांग की.
गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से संबंधित इन कैग रिपोर्ट्स को हाल ही में संबंधित विधानसभाओं में पेश किया गया, जिनमें राज्यों की आर्थिक हालत और अन्य परियोजनाओं पर हुए काम और उनकी स्थिति पर जानकारियां दी गई हैं.
बिहार विधान परिषद में राज्य के सख़्त शराब निषेध क़ानून में संशोधन के लिए चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीने वालों को कोई कानूनी राहत नहीं मिलेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नकली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों को कोई राहत नहीं मिलेगी.
संशोधित क़ानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ज़मानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है.
राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भाजपा द्वारा मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटाने के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन को इसकी सिफ़ारिश की थी. भाजपा का कहना था कि साहनी अब राजग गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए.
मोतीहारी के आरटीआई कार्यकर्ता बिपिन अग्रवाल की बीते वर्ष सितंबर में हत्या कर दी गई थी. उनके 14 वर्षीय बेटे की शुक्रवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पिता की हत्या की जांच में देरी के चलते रोहित ने आत्महत्या की है. अब पुलिस ने पिता के हत्या मामले की जांच सीआईडी को दे दी है.
बिहार के डुमरांव से विधायक अजीत कुशवाहा ने सदन में मामला उठाकर पुलिस अधिकारी विकास वैभव और दंगा आरोपी मनीष कश्यप पर कार्रवाई की मांग की है. मनीष कश्यप पुलवामा आतंकी हमले के बाद पटना के ल्हासा मार्केट में कश्मीरी व्यापारियों से मारपीट-लूटपाट और दंगा भड़काने के आरोपी हैं.
बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के सभी तीनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. उधर, मुकेश साहनी का कहना है कि उन्हें मंत्रिमंडल में रखना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है. वे चाहें तो बर्ख़ास्त कर दें.
चंद्रपुर ज़िले के शस्ती-धोपाटला कस्बे में एक भूमिगत सीवेज टैंक की सफाई के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तीन संविदाकर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई और दो बीमार हैं. वहीं, बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के मधुबन थानाक्षेत्र में शौचालय की टंकी में दम घुटने से दो मज़दूरों की मौत हुई और दो की हालत गंभीर है. वहीं, ग़ाज़ियाबाद में निर्माणाधीन सीवर के ढांचे की दीवार गिरने से तीन मज़दूरों की मौत हो गई.
सिकंदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में स्थित कबाड़ गोदाम में बुधवार तड़के भीषण आग लगी जिसमें बिहार के 11 प्रवासी मज़दूरों की मौत हो गई और एक घायल हो गए. पुलिस आयुक्त ने कहा कि अगर गोदाम मालिक किसी नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
मौत के ये मामले भागलपुर और मधेपुरा ज़िलों में सामने आए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 20 से 30 बताई जा रही है. बिहार में अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि इस पर अमल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. राज्य में कथित तौर पर ज़हरीली शराब से लोगों की मौत की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं.
74 वर्षीय शरद यादव पिछले दिनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनके इस क़दम को उनके सहयोगियों के पुनर्वास के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा.
उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कुल क़ैदियों की संख्या 1,07,395 है, जबकि बिहार की जेलों में कुल 51,934 क़ैदी और मध्य प्रदेश की जेलों में कुल 45,484 क़ैदी बंद हैं. राज्यसभा को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारते हुए कहा कि शराब की समस्या एक सामाजिक मुद्दा है और हर राज्य को इससे निपटने के लिए क़ानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ अध्ययन करना चाहिए था कि यह कितनी तादाद में मुक़दमे बढ़ाएगा, किस तरह का बुनियादी चाहिए होगा और कितनी संख्या में न्यायाधीशों की ज़रूरत पड़ेगी.