पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फिलीस्तीन का झंडा लहराने पर कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई. श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में फिलीस्तीन के समर्थन और इज़रायल विरोधी नारे लगाने पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नतीजों के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुना गया ‘भय और भ्रम’ का जाल टूट चुका है.
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेदेपा 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी. लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी एनडीए में लौट आई. अब पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य को विशेष दर्जे से कहीं अधिक की ज़रूरत है.
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केवल यह स्वीकार किया है कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है.
बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल ढह गए हैं. इनमें पुराने और निर्माणाधीन, दोनों तरह के पुल शामिल हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में बिहार सरकार से निर्माणाधीन सहित राज्य के सभी पुलों की उच्च-स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने के निर्देश देने की मांग की गई है.
3 जुलाई को बिहार के दो ज़िलों में चार पुल ढहे हैं, जिनमें तीन पुल सीवान ज़िले के अलग-अलग इलाकों में गिरे, वहीं एक पुल सारण ज़िले में. बीते18 जून से तीन जुलाई के बीच राज्य में नौ पुल गिर चुके हैं.
बीते साल नवंबर 2023 में जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से 65 फीसदी बढ़ा दिया गया था. हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने बीते महीने को रद्द कर दिया.
बिहार में पुल गिरने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन ये पहली बार है कि महज़ 13 दिनों के भीतर छह पुल ढह गए हैं. राज्य में लगातार पुल गिरने के सिलसिले ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं.
बता दें कि वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया था.
बिहार सरकार द्वारा मधुबनी ज़िले के भुतही नदी पर तीन करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पुल 27 जून को ढह गया. यह पुल 2021 से निर्माणाधीन था.
बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि अगर एनटीए ने 5 मई को हुई परीक्षा से एक दिन पहले पटना से बरामद जली हुई उत्तर पुस्तिका से मिलान के लिए प्रश्नपत्र के सैंपल उपलब्ध कराए होते, तो नीट-यूजी में अनियमितताओं की जांच अब तक पूरी हो गई होती.
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राज्य में नीट-यूजी का पेपर लीक होने को लेकर चल रही जांच से राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा है. राजद का कहना है कि डिप्टी सीएम को छिटपुट ख़बरों के आधार पर कोई ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए.
मुरारीलाल का सपना था कि उनके परिवार में कोई डॉक्टर बने और कोई जज. उनके एक पोते ने इस साल न्यायपालिका की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन परिणाम आने के 4 दिन पहले उसकी असामयिक मौत हो गई. मुरलीलाल की पोती नीट में बढ़िया अंक पाकर भी कॉलेज में दाखिले को लेकर सशंकित है.
बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. अदालत ने इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
मुट्ठी भर छात्रों की दोबारा परीक्षा को 24 लाख बच्चों के भीतर पैदा हुए संदेह का समाधान नहीं माना जा सकता. दोबारा परीक्षा कराना शायद व्यावहारिक न हो, लेकिन यही एकमात्र तरीका है कि हम इन अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिला सकें कि देश उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की इज़्ज़त करता है.