हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनका दल समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करेगी. इसकी रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू किया जाएगा. साथ ही कहा कि भाजपा राज्य में वक़्फ़ की संपत्तियों का सर्वे कराएगी, ताकि उनके ‘ग़ैरक़ानूनी’ इस्तेमाल को रोका जाए.
दुनिया भर के कम से कम 21 भारतीय प्रवासी संगठनों ने 'द वायर' पर छापे को भारत में पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता में लगातार आ रही गिरावट के तौर पर देखा है और कहा है कि छापेमारी और कुछ नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को धमकाने और चुप कराने की सरकारी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था.
मामला श्योपुर ज़िले का है. मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को स्थानीय भाजपा नेताओं ने एक सफाई अभियान का आयोजन किया था. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं के पहुंचने से पहले नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने उक्त स्थान पर कचरा फैला दिया और फिर नेताओं ने आकर वहां झाड़ू लगाते हुए फोटो खिंचाए.
दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीख़ों की घोषणा के साथ राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव से पहले एक ऐप ‘दिल्ली निगम चुनाव’ लॉन्च किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता आचार संहिता उल्लंघन के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने उनकी सरकार को गिराने के प्रयास में उनके विधायकों की भाजपा द्वारा ख़रीद-फ़रोख़्त किए जाने के दावों के समर्थन में एक वीडियो फुटेज जारी किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी विपक्षी सरकारों को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं और 2015 के बाद से पिछले आठ मामलों में ‘साज़िशकर्ता’ सफल रहे हैं.
गुजरात में द्वारका ज़िले के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व टीवी पत्रकार इसुदान गढ़वी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो राज्य की आबादी का 48 फीसदी हिस्सा हैं. गढ़वी को आम आदमी पार्टी द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में 73 प्रतिशत वोट मिले हैं. वर्तमान में वह पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं.
गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा. भाजपा ने राज्य में पिछले छह विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थीं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है.
केरल के तिरुवनंतपुरम में अडाणी समूह की विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के ख़िलाफ़ मछुआरे प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनों के विरोध में मंगलवार को एक स्थानीय संगठन द्वारा एक मार्च निकाला गया था, जिसमें माकपा और भाजपा के स्थानीय नेता भी शामिल हुए.
गुजरात के मोरबी शहर में पुल टूटने से हुए हादसे में घायल लोगों को यहां के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अस्पताल का रंग-रोगन कराए जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि अस्पताल ‘शहंशाह’ के स्वागत को तैयार है. ये है गुजरात का मॉडल. एक तरफ मौत का हाहाकार है, दूसरी तरफ ‘राजा जी’ का इवेंट रचा जा रहा है.
मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले का मामला. भाजपा नेता रंजीत सिंह दांडीर पहले बजरंग दल में थे. आरोप है कि उन्होंने वाली तंज़ीम-ए-ज़रख़ेज नामक संस्था बनाकर 2000 के दशक में किसानों की कई एकड़ ज़मीन यह डर दिखाकर सस्ते दामों में ख़रीद ली कि इस पर बूचड़खाना बनने वाला है. सौदा होने के बाद संस्था का नाम बदलकर पीसी महाजन फाउंडेशन कर दिया गया.
स्कूल की प्रिंसिपल और इसे चलाने वाली गुजरात एजुकेशन सोसाइटी को भेजे गए पत्र में पूर्व छात्रों ने कहा है कि ध्रुवीकरण के मौजूदा माहौल में उनके जैसे राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित करने से स्कूल आलोचना का शिकार हो जाएगा और यह स्कूल के चरित्र को कमज़ोर करेगा, जो संविधान और बहुलवाद के लिए जाना जाता है.
तेलंगाना में मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के. राजगोपाल रेड्डी के परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी के खाते से निर्वाचन क्षेत्र के 23 बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि वे खुले बाज़ार में मवेशी की ख़रीद-फ़रोख़्त की तरह विधायकों को ख़रीदना चाहते थे. इन सबके पीछे कौन है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि क्या ऐसी चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं.
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय समेत आठ राज्यों ने सीबीआई से पहले ही आम सहमति वापस ली हुई है.