यूपी: मुस्लिम व्यक्ति को लव जिहाद-बलात्कार के मामले में झूठा फंसाने के आरोप में दो गिरफ़्तार

घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले की है. एक महिला ने बीते 16 जुलाई को एक मुस्लिम व्यक्ति के ख़िलाफ़ लव जिहाद और बलात्कार के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. अब महिला ने कहा है कि उसे ऐसा करने के लिए दो व्यक्तियों ने पैसे देकर काम पर रखा था. साज़िश रचने वाले दोनों आरोपियों में से एक को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई का नेता बताया जा रहा है.

गुजरात में कथित ज़हरीली शराब से 28 लोगों की मौत, 14 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

गुजरात में शराब की बिक्री पर पाबंदी है. पुलिस ने बताया कि मृतकों में से 22 बोटाद ज़िले के विभिन्न गांवों के थे, जबकि छह लोग पड़ोसी अहमदाबाद ज़िले के थे. 45 से अधिक लोग वर्तमान में भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं.

अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुक़दमे को लेकर पत्रकार रवि नायर के ख़िलाफ़ वारंट जारी

भाजपा की आर्थिक नीतियों और अडानी समूह के व्यापारिक सौदों पर व्यापक रूप से लिखने वाले स्वतंत्र पत्रकार रवि नायर ने कहा है कि इस संबंध में उन्हें कोई पूर्व समन नहीं दिया गया है और न ही शिकायत की कोई प्रति मिली है. उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं बताया गया है उनकी किस रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर समूह ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर कराया है.

ईडी ने सोनिया गांधी से दूसरी बार पूछताछ की, प्रदर्शन कर रहे राहुल समेत कई नेता हिरासत में

प्रवर्तन निदेशालय ‘नेशनल हेराल्ड’ अख़बार से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहा है. मंगलवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया था. इसके विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन करने के चलते पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया. इस मामले में एजेंसी राहुल गांधी से भी बीते जून महीने में पूछताछ कर चुकी है.

उत्तर प्रदेशः उद्घाटन के बाद पहली बारिश में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कई जगह क्षतिग्रस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था. इसके बाद से लगातार इसके जगह-जगह धंसने की ख़बरें आ रही हैं. विपक्ष ने योगी सरकार पर निधाना साधा है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे कुछ देर की बरसात झेल नहीं पाया. इससे लगता है कि इसके निर्माण में लूट नहीं, डकैती हुई है.

द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. 64 वर्षीय मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं. संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली राष्ट्रपति इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं.

केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या 2015 से लगातार घटी है

लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा दिए गए लिखित जवाब में साल 2014 से 2021 तक पूर्व सैनिकों की भर्ती का ब्योरा दिया गया है. इसके अनुसार, सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की वार्षिक संख्या में पिछले सात वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है, जो 2015 में 10,982 से घटकर 2021 तक 2,983 हो गई है.

समान नागरिक संहिता लागू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन: सरकार

समान नागरिक संहिता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादों में से एक रहा है. केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है.

उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के शामिल न होने के फैसले को मार्गरेट अल्वा ने निराशाजनक बताया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा का नाम अन्य विपक्षी दलों ने एकतरफा ढंग से तय किया है. पार्टी ने कहा है कि वह अल्वा के ख़िलाफ़ नहीं है और कभी भी इस पद के लिए राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन उसने चुनाव से अनुपस्थित रहने का सैद्धांतिक फैसला किया है.

बीते तीन साल में विज्ञापनों पर केंद्र सरकार ने 911.17 करोड़ रुपये ख़र्च किए

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने 2019-20 में 5,326 अख़बारों में विज्ञापनों पर 295.05 करोड़ रुपये, 2020-21 में 5,210 अख़बारों में विज्ञापनों पर 197.49 करोड़ रुपये, 2021-22 में 6,224 अख़बारों में विज्ञापनों पर 179.04 करोड़ रुपये और 2022-23 में जून तक 1,529 अख़बारों में विज्ञापनों पर 19.25 करोड़ रुपये ख़र्च किए थे.

सीआईसी के समक्ष 26,500 से अधिक अपील और शिकायतें लंबित: सरकार

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 18 जुलाई 2022 तक सीआईसी के पास 26,518 अपील और शिकायत लंबित हैं.

राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति निर्वाचित

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग प्रत्याशी  द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी. बृ​हस्पतिवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई मतगणना में मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे चरण की गिनती में ही हरा दिया. सिन्हा ने हार स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई दी है.

झारखंड: वाहनों की जांच कर रही महिला पुलिस अधिकारी को मवेशी ले जा रहे वैन ने कुचला, मौत

झारखंड की राजधानी रांची के पास तुपुदाना इलाके में पुलिस सब-इंस्पेक्टर संध्या टोपनो वाहनों की जांच कर रही थीं, तभी तेज़ी से आ रहे मवेशियों से भरे वाहन से उन्हें टक्कर मार दी और चालक गाड़ी लेकर फ़रार हो गया. बीते 19 जुलाई को हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच में लगे एक पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह को भी ट्रक चालक ने कुचलकर मार डाला था.

यूपी के जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफ़े की पेशकश की, दलित होने से अनदेखी का आरोप

सोशल मीडिया को उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया त्याग-पत्र वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने उन्हें 100 दिनों से कोई काम नहीं दिए जाने का दावा करने के साथ विभागीय तबादलों में अनियमितता का आरोप लगाया है. इधर, बताया जा रहा है कि योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद अपने ओएसडी को निलंबित किए जाने से नाराज़ हैं और भाजपा नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए हुए

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी मामलों में ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दी

फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. अदालत ने उन्हें बुधवार को ही रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही उनके ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामले दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंप दिए और यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी को भी समाप्त करने का निर्देश दिया.

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