जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी पर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों को भारतीय मीडिया ने क़रीब-क़रीब अनदेखा कर दिया है. इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि ख़बर को दबाने में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा हित नहीं है. ऐसी अनदेखी केवल सत्तारूढ़ भाजपा के हित पूरे करती है.
ओडिशा के संभलपुर में हिंसा बीते 12 अप्रैल को हनुमान जयंती समन्वय समिति द्वारा निकाली गई एक मोटरसाइकिल रैली के बाद शुरू हुई थी. 14 अप्रैल को हनुमान जयंती का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए पुलिस ने इंतज़ाम किए थे, फिर भी हिंसा भड़क गई थी.
वीडियो: द वायर को दिए एक साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए.
नवी मुंबई के खारघर में बीते रविवार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे. बताया गया है कि कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के दूरदराज के इलाकों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के लाखों लोगों को लाया गया था, जो छह घंटे से ज़्यादा समय तक सीधे धूप में बैठे रहे.
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है. इससे पहले टिकट न मिलने पर पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी से इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और मतगणना 13 मई को होगी.
वीडियो: एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर इतिहासकारों से लेकर राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भारत के विचार से उलट भाजपा के विचार के ज़्यादा क़रीब लगता है. इस तरह की काट-छांट से शिक्षा प्रणाली से लेकर लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है?
कर्नाटक में बीते वर्ष मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने और हलाल मांस की बिक्री को लेकर बड़े विवाद खड़े हो गए थे. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने इस संबंध में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि ये ऐसे मुद्दे थे, जो ज़रूरी नहीं थे. हिंदू और मुसलमानों को भाई-बहन की तरह रहना चाहिए.
अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उन्हें ‘अंबानी’ से संबंधित दो फाइलों को मंज़ूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस आरएसएस पदाधिकारी का नाम राम माधव बताया था.
कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर भाजपा की राज्य इकाई के सदस्यों पर पार्टी के आधिकारिक हैंडल सहित सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने भाजपा पदाधिकारियों से पेश होकर ऐसी पोस्ट से संबंधित तथ्यात्मक बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 11वीं की किताब से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभी संदर्भों को भी हटा दिया है. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इतिहास को फिर से लिखने और झूठ और असत्य पर बनी मनगढ़ंत, विकृत विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की अदालत में मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई सूरत के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रॉबिन पॉल मोगेरा कर रहे हैं. जज मोगेरा वकील के तौर पर 2006 तुलसीराम प्रजापति फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले के बीरनपुर में बीते 8 अप्रैल को कथित तौर पर स्कूली बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. इसमें एक युवक की मौत हो गई थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर भाजपा पर राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाया है.
छत्तीसगढ़ में बेमेतरा ज़िले के बिरनपुर गांव में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ हिंदू संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था. इस दौरान जगदलपुर में बस्तर क्षेत्र के भाजपा नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुसलमानों और ईसाइयों के आर्थिक बहिष्कार का संकल्प लेता वीडियो सामने आया है.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि मोदी सरकार के पास इन आरोपों के खिलाफ कोई बचाव नहीं है कि गौतम अडानी की जबरदस्त वृद्धि में उसका हाथ था. उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी. उन्होंने स्पीकर के रवैए को 'अभूतपूर्व' करार दिया.
मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बेदख़ली अभियान पर इसी अदालत के 2020 में दिए यथास्थिति के आदेश को रद्द करने के कुछ दिनों बाद चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया. इंफाल पूर्वी ज़िले में ध्वस्त की गईं तीन चर्चों में से एक 1974 से अस्तित्व में थी. राज्य की 41 प्रतिशत से अधिक आबादी ईसाई है.