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बेघरों-भिखारियों को भी काम करना चाहिए, सरकार उन्हें सब कुछ नहीं दे सकती: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और ग़रीबों को तीन वक़्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. न्यायालय ने कहा कि बेघर व्यक्तियों को भी देश के लिए काम करना चाहिए. हर कोई काम कर रहा है. सब कुछ राज्य द्वारा ही नहीं दिया जा सकता है. आप (याचिकाकर्ता) सिर्फ़ समाज के इस वर्ग की आबादी बढ़ा रहे हैं.

मुंबईः जलभराव होने पर शिवसेना विधायक ने ठेकेदार को कीचड़ में बैठाया, कचरा फिंकवाया

चांदीवली से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे जबरन एक शख़्स को नाली के कीचड़ में बैठाते हुए उनके समर्थकों से उस पर कचरा फेंकने के लिए कह रहे हैं. बताया गया है कि यह व्यक्ति ठेकेदार है जिस पर क्षेत्र की सफाई का ज़िम्मा है.

मुंबईः कोरोना के 90 फीसदी मामले हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स में

मुंबई में कोरोना के लगभग 87,000 सक्रिय मामले हैं जिनमें से 90 फीसदी से अधिक मामले गगनचुंबी इमारतों में हैं जबकि 10 फीसदी झुग्गी-झोपड़ियों से हैं. शहर में कोरोना की पहली लहर में झुग्गी-झोपड़ी सर्वाधिक प्रभावित रहे थे.

कोर्ट ने मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग में बनाने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाई

महाराष्ट्र सरकार ने बीते एक अक्टूबर को मेट्रो परियोजना के लिए कांजूर मार्ग साल्ट पैन में 102 एकड़ की भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह ज़मीन उसके अधीन आती है. पहले यह कार शेड आरे कॉलोनी में बनाए जाने का प्रस्ताव था, जिसका लोगों ने विरोध किया था.

कोर्ट ने कंगना रनौत की बिल्डिंग पर बीएमसी की कार्रवाई ख़ारिज की, कहा- यह दुर्भावना से प्रेरित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान के चलते सरकार ऐसे दुर्भावनापूर्ण क़दम नहीं उठा सकती है. कोर्ट ने कंगना रनौत के बयान को भी अस्वीकार किया और कहा कि उन्हें सार्वजनिक टिप्पणी करते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए. बीते नौ सितंबर को बीएमसी अभिनेत्री के बांद्रा स्थित बंगले में हुए ‘अवैध निर्माणों’ को ढहा दिया था.

आरे से मेट्रो कार शेड हटाया जाएगा, प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज केस वापस होंगे: उद्धव ठाकरे

सितंबर 2019 में बीएमसी ट्री अथॉरिटी ने मुंबई मेट्रो रेल के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए आरे जंगल में 2,700 पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के लिए मंज़ूरी दे दी थी. इसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोगों ने विरोध किया था. तब कई लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आरआर दर्ज की गई थी.

सुशांत-कंगना का सुर्ख़ियों में बने रहना मीडिया की छद्म जनमत निर्माण की बढ़ती ताक़त की बानगी है

मीडिया के पास कुछ हद तक जनमत निर्माण की ताक़त हमेशा से थी, मगर उसकी एक सीमा थी, उनके द्वारा उठाए मुद्दे में कुछ दम होना ज़रूरी होता था. आज हाल यह है कि मीडिया में भारत-चीन सीमा विवाद से ज़्यादा तवज्जो कंगना रनौत विवाद को दी जा रही है.

2016 से 2019 के बीच बीएमसी ने अवैध निर्माण की सिर्फ़ 10.47 फीसदी शिकायतों में कार्रवाई की

आरटीआई के तहत प्राप्त की गई जानकारी से पता चला था कि एक मार्च 2016 से लेकर आठ जुलाई 2019 के बीच बीएमसी को अवैध निर्माण की कुल 94,851 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन उस समय तक इसमें से सिर्फ़ 5,461 मामलों में ही कार्रवाई की गई थी.

मुंबई: बीते एक महीने में बहुमंज़िला इमारतों में कोविड के मामलों में 108 फ़ीसदी का इज़ाफा

बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, बीते लगभग एक महीने में झुग्गियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना के मामलों में 60 फ़ीसदी बढ़त हुई है. एक अधिकारी के अनुसार बड़ी इमारतों में लोगों ने अब सख़्ती बरतनी बंद कर दी है और बाहरी लोग आ-जा रहे हैं.

कोरोना वायरस फैलने के बाद से मुंबई में 15 लाख से अधिक लोग क्वारंटीन में रहे: बीएमसी

बीएमसी ने कहा है कि इनमें से 5.34 लाख लोगों की पहचान उच्च जोख़िम वाले संपर्क के रूप में की गई है. साथ ही यह भी बताया गया कि अब तक कुल 13.28 लाख लोग 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं.

मुंबई: कोविड मरीज़ से ज़्यादा पैसे वसूलने पर नानावती अस्पताल के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

मई महीने में एक कोरोना संक्रमित महिला की नानावती अस्पताल में 13 दिनों तक भर्ती रहने के बाद मौत हो गई थी. इसके बिल को लेकर महिला के परिजनों की शिकायत के बाद बीएमसी ने अस्पताल के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई है.

लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी वालों के लिए भी नीति बनाए सरकारः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि होटलों और रेस्तरां को संचालन की मंज़ूरी दी गई है, इसलिए वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे सड़क पर सामान आदि बेचने वालों को भी काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

मुंबई में 347 संक्रमित लोगों की मौत को बीएमसी ने ग़ैर-कोविड-19 मौतों की श्रेणी में रखा: रिपोर्ट

अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हम केवल मौत को लेकर बनी समिति की राय का ही अनुसरण कर रहे हैं. उन्होंने हमें बताया कि ये मौतें अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई हैं. हमने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और इन मौतों पर उनकी सलाह मांगी है.

मुंबईः कोरोना से मौतों के आंकड़ों में गड़बड़ी, 451 मामले दर्ज ही नहीं हुए

महाराष्ट्र में कोरोना से 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मुंबई में 2,250 लोगों लोगों ने जान गंवाई है. आईसीएमआर के पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का राज्य सरकार के आंकड़ों से मिलान करने पर सामने आया कि कोविड से हुई कुछ मौतों का रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं हुआ है.