योगी ने कहा, सपा-बसपा ने रोका विकास, अखिलेश बोले, भाजपा का काम सिर्फ़ नफ़रत फैलाना

अखिलेश का भाजपा पर आरोप, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, वे सिर्फ़ लोगों का ध्यान बंटाने के लिए कभी झाड़ू उठा लेते हैं तो कभी मास्क पहन लेते हैं.

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव: योगी सरकार की पहली चुनावी परीक्षा

यूपी में 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के लिए नवंबर में तीन चरणों में होंगे चुनाव. अपने चुनाव चिह्न पर उतरेंगे सभी प्रमुख दल.

देश के हालात आपातकाल से ज़्यादा ख़राब, भाजपा ने सोच नहीं बदली तो ​बौद्ध धर्म अपना लूंगी: मायावती

बसपा प्रमुख का आरोप, भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को कमज़ोर किया, तानाशाही और मनमानी चल रही है.

चुनाव आयोग को नहीं है पार्टियों को चंदे के रूप में प्राप्त कर-मुक्त राशि की जानकारी

पिछले दो वित्त वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने प्राप्त चंदे का विवरण नहीं दिया है.

बसपा के इस दागी विधायक पर क्यों मेहरबान है मोदी सरकार?

उत्तर पूर्वी राज्यों में काम का कोई अनुभव न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कंपनी को नगालैंड के वोखा-मैरापानी रोड बनाने का ठेका दिया गया है.

मानवता की ​ख़ातिर रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति नरम रुख़ अपनाए केंद्र: मायावती

मायावती ने की मोदी सरकार को उनके प्रति सख़्त रवैया नहीं रखना चाहिए और न ही राज्यों को ऐसा करने पर मजबूर करना चाहिए.

भाजपा के लोग गोरक्षा के नाम पर हत्या करने को धर्म की सेवा समझते हैं: मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल किया, भाजपा शासित राज्यों में गायों की भूख से तड़पकर मौत हो रही है, संघ जवाब क्यों नहीं मांगता?

सूचना आयोग ने छह राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की

पार्टियों ने सीआईसी के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में आएं.

गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने की योगी पर मुकदमे की याचिका स्वीकार

कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की संशोधित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त तय की है.

गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि मान लीजिए पुलिस ने चार लोगों के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, जो नहीं दी गई, तब क़ानूनन मजिस्ट्रेट क्या करे.

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