केस दर्ज होने के बाद शायर मुनव्वर राना ने कहा है कि पुलिस ने उनकी बेटियों सुमैया और फौजिया पर धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा तोड़ने के आरोप में मुक़दमा दर्ज किया. मगर वह ये भी बताए कि इसी निषेधाज्ञा की धज्जियां उड़ाकर आज लखनऊ में रैली करने वाले गृह मंत्री अमित शाह पर कब मुक़दमा होगा?
दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ महिलाओं के नेतृत्व में एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है.
वीडियो: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पिछले एक महीने से नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ भी प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर लेखक बद्री रैना से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बात की.
वीडियो: भारत के दलित मुसलमान किताब के लेखक मोहम्मद अयुब राईन से फ़ैयाज़ अहमद वजीह की बातचीत.
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर अपने एक आपत्तिजनक बयान पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘मैंने बस इतना कहा था कि जो लोग राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट कर रहे हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए. लेकिन देखो, उसके बाद हर जगह रोना-पीटना मच गया... इतना रोया जैसे उनके बाप मर गए हों.’
नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने के फैसले के खिलाफ बोलते हुए पूर्व अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि भारत को सभी अफगानियों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए.
इससे पहले पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि असम और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को 'कुत्तों' की तरह मारा था.
केरल के राज्यपाल और सरकार में उस वक्त से टकराव चल रहा है जब राज्य विधानसभा ने नए नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव पारित किया था. राज्यपाल ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर भी सरकार से अप्रसन्नता जताई थी.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीएए और एनआरसी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है. उन्होंने कहा कि भारत से पलटकर कोई प्रवासी नहीं आ रहे लेकिन भारत के अंदर लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि नागरिकता कानून को 70 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था. नागरिकता कानून देश विभाजन के पाप का प्रायश्चित है. यह कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित है.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने करीब 259 लोगों पर दंगा करने, आगजनी और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया और लगभग 82 लोगों को गिरफ़्तार किया था.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, पारसियों, सिखों और इसाइयों को नागरिकता दी जाएगी.
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बुद्धिजीवी कहे जाने वाले कुछ जीव कोलकाता की सड़कों पर निकल आए हैं. दूसरों के खर्चों पर रहने और आनंद लेने वाले ये परजीवी बुद्धिजीवी उस दौरान कहां थे जब बांग्लादेश में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार हो रहे थे?
सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून असंवैधानिक है और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए. संसद में इसके पक्ष में मतदान करने वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.
वीडियो: लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन और हिंसा के बाद गिरफ़्तार हुए कार्यकर्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ़ जाफ़र भी शामिल थीं. दो हफ़्तों से अधिक पुलिस हिरासत में रही सदफ़ से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.