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उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की

आरोप है कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर शराब नीति में कुछ बदलाव किए और कैबिनेट को सूचित किए बिना या एलजी की मंज़ूरी लिए बिना लाइसेंसधारियों को अपनी ओर से अनुचित लाभ दिया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि उपराज्यपाल ने देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री सिसोदिया को फ़र्ज़ी मामले में फंसाने के लिए सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की है.

पानसरे हत्या: जांच एटीएस को देने संबंधी याचिका पर निर्णय करने का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वामपंथी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में जांच आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को हस्तांतरित करने की मांग करने वाली परिजनों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए. अदालत ने कहा कि हम अंतहीन इंतजार नहीं कर सकते. हम इस पर फैसला चाहते हैं.

ईडी ने एमनेस्टी इंडिया से जुड़े संगठनों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप-पत्र दाख़िल किया

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की ओर से कहा गया कि हम दोहराते हैं कि वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले ईडी का यह आरोप पूरी तरह असत्य है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ में शामिल था. मानवाधिकार संगठन ने कहा कि दमनकारी क़ानूनों के तहत अपने आलोचकों पर शिकंजा कसना मौजूदा केंद्र सरकार में आम बात हो गई है.

भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रमुख को बर्ख़ास्त किया गया

एक लोकपाल अदालत द्वारा सीबीआई को बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी और नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री के ख़िलाफ़ सरकारी धन की हेराफेरी, आधिकारिक पद के दुरुपयोग जैसे कई आरोपों की जांच के आदेश देने के महीने भर बाद रेलवे ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं. हालांकि रेलवे के आदेश में अग्निहोत्री पर लगे आरोपों का ज़िक नहीं किया गया है.

गोविंद पानसरे हत्याकांड: परिजनों ने मामले को एटीएस को हस्तांतरित करने की मांग की

वामपंथी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की बहू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 2015 से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और जांच की स्थिति निराशाजनक है. इस पर अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस के सीआईडी को पानसरे की 2015 में हुई हत्या की जांच में 2020 से अब तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

सिस्टर अभया हत्याकांड: दोषी पादरी-नन की आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक, ज़मानत मिली

19 साल की सिस्टर अभया का शव 27 मार्च 1992 को केरल के कोट्टायम स्थित सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं में मिला था. सिस्टर अभया ने चर्च के पादरी थॉमस कोट्टूर, फादर जोस पुथ्रीक्कयील और नन सेफी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी. 28 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दोषियों को दिसंबर 2020 में सीबीआई की एक अदालत ने आजीवान कारावास की सज़ा सुनाई थी.

अशोक गहलोत के भाई के आवास पर सीबीआई की छापेमारी; कांग्रेस ने कहा- प्रतिशोध की राजनीति

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007-09 के बीच किसानों के लिए पोटाश म्यूरेट का निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अन्य बाज़ारों में ‘औद्योगिक सॉल्ट’ के रूप में किया गया था, जबकि यह निर्यात के लिए प्रतिबंधित है. छापेमारी पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में अग्रिम भूमिका निभाई थी जिस कारण सरकार ने यह क़दम उठाया है.

असम: वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस ने पीपीई किट घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई

आरोप है कि साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी और एक पारिवारिक मित्र के स्वामित्व वाली फर्मों को बाज़ार दरों से ऊपर पीपीई किट की आपूर्ति का ठेका दिया गया था. वाम दलों ने आरोप लगाया कि दो साल पहले कोविड-19 से निपटने के मद्देनज़र चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के ठेके देने के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम द्वारा सभी मानदंडों का उल्लंघन किया गया था.

नरेंद्र मोदी के आठ साल के कार्यकाल का सार- बांटो और राज करो

‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ और ‘सबका साथ-सबका विकास’ सरीखे नारे देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासन में इस पर अमल करते नज़र नहीं आते हैं.

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: सीबीआई ने जिस गवाह को मृत बताया, वो ज़िंदा निकली

पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गवाह बादामी देवी को मृत घोषित कर अदालत में रिपोर्ट भी पेश की. गवाह के जीवित पाए जाने के बाद अदालत ने सीबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. साल 2016 में बिहार के सीवान ज़िले में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सीवान से चार बार सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन इस हत्या के आरोपियों में से एक थे.

दिल्ली: मंत्री सत्येंद्र जैन पांच साल पुराने मामले में गिरफ़्तार, सिसोदिया बोले- फ़र्ज़ी केस

ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन को पांच साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया है. एजेंसी ने इस मामले में जैन से 2018 में पूछताछ की थी, लेकिन अगले तीन साल तक इसमें कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई.

डोमिनिका ने भगोड़ा मेहुल चोकसी के ख़िलाफ़ देश में ‘अवैध प्रवेश’ का आरोप वापस लिया

भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है. जनवरी 2018 में गिरफ़्तारी से बचने के लिए वह भारत से भागकर कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ एवं बारबुडा में नागरिकता लेकर रह रहा है. एंटीगुआ और बारबुडा से लापता होने के बाद पिछले साल मई में कैरिबियाई द्वीपीय देश डोमिनिका ने उसे हिरासत में लिया था.

बंगाल: स्कूलों में भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने पांच अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की

सीबीआई ने एफ़आईआर में समिति के पूर्व अध्यक्ष शांति प्रसाद सिन्हा, स्कूल सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सौमित्र सरकार, आयोग के पूर्व सचिव अशोक कुमार साहा और इसके पूर्व कार्यक्रम अधिकारी समरजीत आचार्य को नामजद किया है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली के नाम का भी उल्लेख है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के शिक्षा मंत्री की बेटी की बहाली रद्द की, वेतन लौटाने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट एक अभ्यर्थी द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती परीक्षा में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी के मुक़ाबले ज़्यादा अंक लाने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई. अदालत ने उनकी शिक्षक नियुक्ति को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि वह नवंबर 2018 से अभी तक प्राप्त वेतन की पूरी राशि दो किस्तों में रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं.

सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ नया मामला दर्ज किया, कई जगह छापे मारे

सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से ज़मीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ यह एफ़आईआर दर्ज की गई है. यह कथित घोटाला तब का है, जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव संप्रग सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे.