Chhattisgarh Police

सरकारों द्वारा न्यायाधीशों की छवि ख़राब करने का नया चलन दुर्भाग्यपूर्ण: सीजेआई एनवी रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. उन्होंने न्यायिक फैसले सरकारों की पसंद के अनुरूप नहीं होने पर उनके द्वारा जजों की छवि ख़राब किए जाने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ क़रार दिया और इस नई प्रवृत्ति पर अफ़सोस जताया.

छत्तीसगढ़: जाति की व​जह से महिला कथावाचक को मिली धमकी, पुलिस से शिकायत

छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले की रहने वालीं कथावाचक यामिनी साहू को ज़िले के एक गांव में भागवत कथा वाचन के लिए बुलाया गया था. पुलिस से की गई शिकायत में यामिनी ने आरोप लगाया है कि मुझे फोन पर धमकियां दी जा रही हैं. कहा जा रहा है कि एक ग़ैर-ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार नहीं है. जाकर मुजरा करो.

छत्तीसगढ़: आदिवासियों के लिए न्याय पाने की राह इतनी मुश्किल क्यों है

मार्च 2011 में सुकमा ज़िले के तीन गांवों में आदिवासियों के घरों में आग लगाई गई थी. पांच महिलाओं से बलात्कार हुआ और तीन ग्रामीणों की हत्या हुई थी. इसका आरोप पुलिस पर लगा था. सीबीआई की एक रिपोर्ट में भी विवादित पुलिस अधिकारी एसआरपी कल्लूरी और पुलिस को ज़िम्मेदार बताया गया था, लेकिन हाल ही में विधानसभा में पेश एक रिपोर्ट बताती है कि मामले में पुलिस को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

छत्तीसगढ़: मदनवाड़ा नक्सली हमले में जांच आयोग ने तत्कालीन आईजी की भूमिका पर सवाल उठाए

12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव ज़िले में मानपुर थानाक्षेत्र के मदनवाड़ा, कोरकट्टा और कोरकोट्टी गांव के पास नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला किया था. इसमें ज़िले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे. भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभियान का नेतृत्व ग़ैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से किया गया.

छत्तीसगढ़: आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी 2011 के राजद्रोह मामले में बरी

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले की एक विशेष अदालत ने सोनी सोरी और तीन अन्य को वर्ष 2011 के राजद्रोह के मामले से बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सोरी और अन्य के ख़िलाफ़ आरोप साबित नहीं कर सका, उसके कई गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए. सोरी पर आरोप था कि वे माओवादियों तक पैसा पहुंचाने का काम करती थीं.

छत्तीसगढ़: मुठभेड़ में युवक की मौत, पुलिस ने नक्सली बताया; परिवार ने कहा- पुलिस ने मार डाला

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के भरंडा गांव में बीते 23 जनवरी को एक कथित नक्सली मुठभेड़ में एक युवक की मौत हो गई थी. युवक की पहचान मानूराम नुरेटी के रूप में हुई है. उनकी पहचान डीआरजी बल के ही एक जवान रेनूराम नुरेटी के भाई के तौर पर हुई है. रेनूराम ने मुठभेड़ को फ़र्ज़ी क़रार देते हुए कहा है कि उनका भाई तो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था.

सिलगेर आंदोलन के नेताओं को हिरासत में लिया गया, कार्यकर्ता बोले- प्रतिरोध कुचलने का प्रयास

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सिलगेर गांव में बीते नौ महीनों से सीआरपीएफ कैंप की स्थापना के ख़िलाफ़ ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. 19 जनवरी को सार्वजनिक परिवहन की बस से आंदोलन के नेताओं का एक समूह राज्यपाल से मिलने रायपुर जा रहा था, जब पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया और अन्य यात्रियों को बेरोक-टोक जाने दिया.

छत्तीसगढ़: मुस्लिमों का बहिष्कार करने की शपथ लेते ग्रामीणों का कथित वीडियो सामने आया

छत्तीसगढ़ के मामला सरगुजा ज़िले का मामला. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कई ग्रामीण एक स्थान पर मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने की शपथ लेते दिखाई देते हैं. सरगुजा के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वीडियो में नज़र आ रहे लोगों की पहचान होने के बाद केस दर्ज किया जाएगा.

छत्तीसगढ़: बेचापाल में महीने भर से क्यों आंदोलनरत हैं हज़ारों ग्रामीण

बीजापुर ज़िले के धुर नक्सल प्रभावित बेचापाल में 30 नवंबर से ग्रामीण पुलिस कैंप के विरोध में धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि उन्हें स्कूल, अस्पताल तो चाहिए लेकिन कैंप और पक्की सड़क नहीं. उनका दावा है कि यदि रोड बनती है तो फोर्स गांवों में घुसेगी, लोगों को परेशान किया जाएगा. झूठे नक्सल प्रकरण में जेल में डाला जाएगा.

छत्तीसगढ़: कवर्धा हिंसा मामले में भाजपा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे व कई नेताओं पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रशासन की अनुमति के बिना कवर्धा में दक्षिणपंथी संगठनों की रैली में हुई हिंसा के मामले में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय, पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और कुछ अन्य पार्टी नेताओं समेत कम से कम एक हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

छत्तीसगढ़: हिंदू संगठनों की रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद कवर्धा में कर्फ्यू

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कबीरधाम ज़िले के मुख्यालय कवर्धा में धार्मिक झंडे को हटाने को लेकर रविवार को दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी. घटना के बाद मंगलवार​​ हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी. इस रैली के दौरान ही हिंसा भड़क उठी.

उगाही के आरोपी पुलिसकर्मी की याचिका पर सीजेआई ने कहा- ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे कोर्ट

चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की अपील पर यह टिप्पणी की. सिंह ने जबरन उगाही के आरोप में तीसरी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

छत्तीसगढ़: जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 की मुठभेड़ में मारे गए नक्सली नहीं, निहत्थे आदिवासी थे

छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले के एडेसमेट्टा गांव में साल 2013 में सीआरपीएफ की कोबरा इकाई द्वारा की गई फायरिंग में आठ लोग मारे गए थे, जिसमें से चार नाबालिग थे. सुरक्षाबलों ने दावा किया था कि वे नक्सली थे. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस वीके अग्रवाल ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस मुठभेड़ को ‘एक ग़लती’ बताया है.

छत्तीसगढ़: भीड़ ने पादरी के घर पर किया हमला

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले का मामला. घटना पर रोष जताते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चन फोरम की ओर से कहा गया है कि पिछले 15 दिनों में राज्य भर में हमारे धार्मिक स्थलों पर कम से कम 10 ऐसे हमले कथित रूप से हुए, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. हम सिर्फ़ न्याय चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार-बार होना संकेत देता है कि सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है, जो बर्बरता में शामिल हैं.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है कि पुलिस सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक गुरजिंदर पाल सिंह को गिरफ़्तारी से संरक्षण देते यह टिप्पणी की. राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में केस दर्ज किया है.