मणिपुर में ताज़ा हिंसा के बीच पड़ोसी राज्य मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदोहुमा ने कहा है कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार और आदिवासी नेताओं के बीच एक समाधान होना चाहिए. हर बात गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है. देश में कहीं भी परेशानी होने पर हस्तक्षेप करना गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है.
गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उन राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये के 22 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया है, जो लोगों को उन कार्यक्रमों में ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई थीं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे. निगम ने कहा कि इन कार्यक्रमों के लिए कुल 34,868 बसें आवंटित की गई थीं.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने उनके विभाग के दो सहकर्मियों और दो छात्रों पर मारपीट, छेड़छाड़ और उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाए हैं. दलित समुदाय से आने वाली शिकायतकर्ता ने कहा है कि घटना 22 मई को हुई थी, लेकिन पुलिस ने 27 अगस्त तक केस दर्ज नहीं किया.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नए लोकायुक्त क़ानून के मसौदा को मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दे दी है और इसे विधानमंडल में पेश किया जाएगा. पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, वह गद्दार हैं. सचिन पायलट ने इसके जवाब में कहा कि इतने अनुभवी व्यक्ति को निराधार आरोप लगाना शोभा नहीं देता. भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए.
प्रदेश की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के परिणामों में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत हासिल कर दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने का इतिहास रचा है. हालांकि मुख्यमंत्री धामी ख़ुद अपनी सीट खटीमा से हार गए थे, इसके बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सत्ता की बागडोर उन्हें थमाकर अपना भरोसा जताया है.
उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली और ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ लिखी मुफ़्त खाद्य सामग्री के पैकेट न बांटे जाएं.
केंद्र सरकार ने नगालैंड की स्थिति को अशांत और ख़तरनाक क़रार देते हुए विवादास्पद आफ़स्पा के तहत छह और महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद नगालैंड से विवादास्पद आफ़स्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद केंद्र द्वारा यह क़दम उठाया गया है.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है. बीते चार और पांच दिसंबर को मोन ज़िले में सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों के मौत के बाद आफ़स्पा को वापस लेने की मांग हो रही है.
सेना की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद बढ़े तनाव के मद्देनज़र केंद्र ने दशकों से नगालैंड में लागू विवादास्पद आफ़स्पा हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी की अगुवाई ने पांच सदस्यीय समिति गठित की है, जो 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि हर बार हमारा यही रुख़ रहा है कि नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने की कोई ज़रूरत या औचित्य नहीं है. लेकिन हर बार हमारे विचारों और हमारी आपत्तियों को नज़रअंदाज़कर दिया जाता है. वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनका राज्य आफ़स्पा के दायरे में बना रहेगा और इसे वापस लेने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब मौजूदा शांति लंबे समय तक बनी रहे.
मणिपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी. बृंदा ने 2018 के ड्रग्स मामले के एक मुख्य आरोपी लुखाउसी जू को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य के पुलिस वीरता पदक को लौटा दिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर लुखाउसी को बचाने का आरोप लगाया था. वे राज्य के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की पहली अधिकारी थीं, जिन्हें राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया था.
घटना जशपुर ज़िले की है, जहां पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस को एक तेज़ रफ़्तार कार रौंदते हुए निकल गई, जिसमें सत्रह लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद लोगों ने कार का पीछा कर इसे रोका और सवार युवकों को पुलिस के हवाले करने के बाद कार में आग लगा दी. इस मामले में पत्थलगांव के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर तथा एएसआई को निलंबित कर दिया गया
बीते मई महीने में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय को चुनाव मैदान में उतारा था.
घटना हजारीबाग जिले के दारू थानाक्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के जब किशोरी अपने दो सहेलियों के साथ तालाब के पास गई थी, पड़ोसी गांव के पांच व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और घटना का वीडियो बना लिया. पुलिस के संज्ञान में ये घटना तब आई जब परिवार के सदस्य उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने पुलिस को