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कर्नाटक में राज्यपाल ने धर्मांतरण-रोधी अध्यादेश को मंज़ूरी दी

कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार विधेयक, 2021 के अनुसार, इसके तहत दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल की क़ैद, जो बढ़ाकर पांच साल तक की जा सकती है और उसे 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. सामूहिक धर्मांतरण के संबंध में तीन साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है, जो दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना एक लाख रुपये तक हो सकता है.

कर्नाटक सरकार धर्मांतरण विरोधी क़ानून लागू करने के लिए ला रही है अध्यादेश, आर्कबिशप नाख़ुश

कर्नाटक विधानसभा ने पिछले वर्ष दिसंबर में धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित किया था, लेकिन यह विधेयक अभी विधान परिषद में लंबित है, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है. बेंगलुरु के आर्कबिशप ने कहा कि सही लोकतांत्रिक परंपरा के तहत ईसाई समुदाय राज्यपाल से इस अध्यादेश को मंज़ूरी नहीं देने की अपील करता है.

मैं किसी से उसका मज़हब छीनना नहीं चाहता… सिर्फ़ सीने में दबी नफ़रत छीन लेना चाहता हूं

विभाजन या इतिहास के किसी भी कांटेदार खंडहर में फंसे जिस्मों को भूलकर, अगर सत्ताधारियों के लिबास में नज़र आने वाले सितम-ज़रीफ़ ख़ुदाओं के जाल को नहीं तोड़ा गया तो मरने वाले की ज़बान पर भी ख़ुदा का नाम होगा और मारने वाले की ज़बान पर भी ख़ुदा का नाम होगा.

क्या हम सबके घरों में हिंसा और अपराध पल रहा है…

2014 के बाद हिंसा जैसे इस समाज के पोर-पोर से फूटकर बह रही है. कहना होगा कि भारत के हिंदू समुदाय में हिंसा का भाव और दूसरे समुदायों से घृणा बढ़ी है. ग़ैर-हिंदू समुदायों में हिंदू विरोधी घृणा के प्रचार के उदाहरण नहीं मिलते हैं. यह घृणा और हिंसा एकतरफा है.

कर्नाटक विधानसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंज़ूरी दी

कर्नाटक विधानसभा में पारित  इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गै़रक़ानूनी अंतरण पर रोक लगाने का प्रावधान है. कांग्रेस ने इस विधेयक को जनविरोधी, संविधान विरोधी, ग़रीब विरोधी बताते हुए पुरज़ोर विरोध किया.

जबरन धर्मांतरण को लेकर कर्नाटक सरकार के मसौदा क़ानून में 10 साल सज़ा का प्रावधान

प्रस्तावित क़ानून में कहा गया है कि कि ग़लतबयानी, बल, कपट, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित है. मसौदा क़ानून में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों, नाबालिगों और महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराने पर अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है.

धर्मांतरण से जाति नहीं बदलती, यह अंतर जातीय प्रमाण पत्र का आधार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता आदि-द्रविड़ समुदाय से संबंध रखता है और उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है. उन्हें पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया गया है. उन्होंने हिंदू धर्म के अरुणथाथियार समुदाय से संबंध रखने वाली महिला से शादी की है. जिसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है. उन्होंने अंतर जातीय प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन किया था, ताकि सरकारी नौकरी में लाभ ले सके. 

एमपी: विवादास्पद धार्मिक पुस्तकें बांटने पर हिंदुत्ववादी संगठनों की आपत्ति, आठ लोग हिरासत में

मध्य प्रदेश के दतिया शहर का मामला. कथित रूप से धर्मांतरण के लिए विवादास्पद पुस्तकों का वितरण करने के मामले में पुलिस ने पांच महिलाओं सहित 10 लोगों के ख़िलाफ़ कोतवाली पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया है.

New Delhi: Kerala CM Pinarayi Vijayan during a press conference in New Delhi on Saturday,June 23,2018.( PTI Photo/ Atul Yadav)(PTI6_23_2018_000063B)

केरलः मुख्यमंत्री ने ‘नारकोटिक-लव जिहाद’ बयान को ख़ारिज किया, बोले- राज्य में धर्मनिरपेक्षता मज़बूत

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बिशप जोसेफ कल्लारंगत की ‘नारकोटिक और लव जिहाद’ संबंधी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के बयान किसी भी परिस्थिति में नहीं दिए जाने चाहिए.

नारकोटिक आतंकवाद, लव जिहाद से निपटने के लिए क़ानून लाए केंद्र: केरल भाजपा

बिशप जोसेफ कल्लारंगत ने बीते सप्ताह कहा था कि केरल में ग़ैर मुस्लिम, ख़ासकर ईसाई लड़कियां लव और नारकोटिक जिहाद का शिकार हो रही हैं. इस बयान पर हुए विवाद के बीच भाजपा की केरल इकाई ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र से ‘जिहादी’ गतिविधियां रोकने की मांग की है.

केरल: ‘नारकोटिक जिहाद’ बयान पर मुख्यमंत्री बोले- यह सामाजिक समस्या, कोई धार्मिक पहलू नहीं

साइरो-मालाबार चर्च से संबंधित बिशप जोसेफ कल्लारंगत ने गुरुवार को कहा था कि केरल में ग़ैर मुस्लिम, ख़ासकर ईसाई लड़कियां ‘लव और नारकोटिक जिहाद’ का शिकार बन रही हैं. कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है, वहीं भाजपा बिशप के समर्थन में है. इस बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि नारकोटिक्स का कोई पहलू है तो वो है समाज-विरोधी. कोई भी धर्म ड्रग्स की बिक्री और इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देता.

क्या भारत में धर्म को लेकर कथनी और करनी में अंतर बना हुआ है

अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत में धार्मिकता को लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिपोर्ट दिखाती है कि हम भारतीय दूर से सलाम का उसूल मानते हैं. आप हमसे ज़्यादा दोस्ती की उम्मीद न करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे जब तक आप अपने दायरे में बने रहें.

केरल: पादरी के ख़िलाफ़ वीडियो साझा करने पर शख़्स को प्रताड़ित किया गया, माफ़ी भी मांगनी पड़ी

केरल के ​कन्नूर ज़िले का मामला. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एक व्यक्ति बता रहा था कि कैंसर से पीड़ित उनके बच्चे के लिए मृत्यु पूर्व होने वाले एक धार्मिक संस्कार को करने से स्थानीय पादरी ने इनकार कर दिया था. इसकी वजह से उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया.

असमः क्रिसमस पर चर्च जाने वाले हिंदुओं को पीटने की धमकी की जांच के आदेश

असम के कछार ज़िले में बजरंग दल के प्रभारी मिथुन नाथ आरोप है कि उन्होंने संगठन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्रिसमस के दौरान किसी भी हिंदू को चर्च में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसका पालन नहीं करने वालों को ख़ामियाजा भुगतना होगा.

सरना धर्म कोड: आदिवासियों को मिलेगी उनकी अपनी पहचान

आदिवासी स्वयं को किसी भी संगठित धर्म का हिस्सा नहीं मानते हैं इसलिए वे लंबे समय से अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग करते रहे हैं. इस हफ़्ते झारखंड सरकार ने एक विशेष विधानसभा सत्र में ‘सरना आदिवासी धर्म कोड’ पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसे अब केंद्र के पास भेजा जाएगा.