Cinema Halls

(फोटो: रॉयटर्स)

अनलॉक: 30 नवंबर तक लागू रहेंगे मौजूदा दिशानिर्देश, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर रहेगी पाबंदी

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर वाले इलाकों के लिए प्रभावी दिशानिर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है. साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने पर फ़ैसला करने की अनुमति दी गई है.

(फोटो: रॉयटर्स)

अनलॉक: 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने पर निर्णय ले सकेंगे राज्य

अनलॉक-5 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कैंटोनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद विशेष छूट के साथ 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति देने का अधिकार होगा. नए दिशानिर्देश बिहार में 27 अक्टूबर से तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन, फिल्म निर्माताओं ने केंद्र से सिनेमाघरों को खोलने की मांग की

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि सिनेमा उद्योग देश की संस्कृति का न सिर्फ अंतर्निहित हिस्सा है, बल्कि अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा भी है जिससे लाखों लोगों की आजीविका चलती है.

Netflix Hotstar

ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट अपने दायरे में लाने की तैयारी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

डिजिटली प्रसारित होने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आईटी मंत्रालय के तहत आते हैं. अब इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है.

New Delhi: People wearing mask to mitigate the spread of coronavirus, walk past a cinema hall, in New Delhi, Thursday, March 12, 2020. Cinema halls in Delhi will be shut till March 31 as a preventive measure following Coronavirus outbreak. (PTI Photo/Vijay Verma)  (PTI12-03-2020_000215B)

लॉकडाउन: क्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सिनेमाघरों के लिए चुनौती बनकर उभर रहे हैं?

कोरोना वायरस के मद्देनज़र लागू लॉकडाउन के बीच अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ सिनेमाघरों की बजाय सीधे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है. कुछ और फिल्में हैं, जो अब सीधे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने वाली हैं. ऐसे में बंदी के दौर से गुज़र रहे सिनेमाघरों के सामने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने नया संकट खड़ा कर दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, सिनेमाघरों में खाना ले जाने से सुरक्षा को खतरा कैसे?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रण के संबंध में सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा था. सरकार ने तर्क दिया कि इससे अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी मसले पैदा हो सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई हो रही है.

(फोटो साभार: फेसबुक/@INOXLEISURE)

मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थ महंगे, सरकार कीमतें नियमित क्यों नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ लगाई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा कोई क़ानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो थिएटर के अंदर अपनी भोजन सामग्री या पानी ले जाने से रोकता है.