दिल्ली दंगा मामले में जून 2021 में तिहाड़ जेल से ज़मानत पर रिहा हुईं देवांगना कलीता केस डायरी को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने केस डायरी में ‘पूर्ववर्ती’ बयान जोड़े हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की है.
असम के शिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ यह मामला 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़ा है. यह राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज उन दो मामलों में से एक है, जो हिंसक हो गया था.
वीडियो: बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरक़रार रखी. यह धारा असम में आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की कट-ऑफ तय करने से जुड़ी है. इसके प्रभावों को लेकर द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित सीएए के नियमों को गृह मंत्रालय ने 2024 के आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले अधिसूचित किया था. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इसके लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को समाप्त करने की बात कही है. हालांकि, उनके गठबंधन का हिस्सा होने पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. इससे कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी विवाद खड़ा हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की रिहाई संबंधी एक याचिका पर सुनते हुए असम राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण से सवाल किया है कि ऐसे नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए भारत सरकार क्या नीति या प्रक्रिया अपनाती है.
त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था.
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2023 में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई का प्रावधान है जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. केंद्र ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट-चेक शाखा को फैक्ट-चेकिंग इकाई (एफसीयू) के रूप में नामित किया था.
12 मार्च को जारी किया गया दस्तावेज़ तार्किकता से रहित, नागरिकों की स्वतंत्रता को नकारानेवाला और पूरी तरह से भ्रामक है.
गौहाटी यूनिवर्सिटी परिसर में एबीवीपी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर आयोजित बहस छात्रों के एक समूह द्वारा विरोध किए जाने के बाद हिंसक हो गई. प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया है कि एबीवीपी सदस्य अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे और समाज के कुछ वर्गों को निशाना बना रहे थे.
वीडियो: लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम अधिसूचित होने के बाद से असम में इसका ख़ासा विरोध हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसे विभाजनकारी बताते हुए लागू न करने की बात कह चुकी है. इसी विषय पर द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ पिशारोती से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
सीएए नियमों की अधिसूचना की संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कड़ी आलोचना की और कहा कि सीएए का अमल समानता और धार्मिक भेदभाव न करने के भारतीय संवैधानिक मूल्यों के लिए एक झटका है.
वीडियो: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम अधिसूचित किए जाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद.
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर 12 मार्च को शाम सात बजे के क़रीब जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 'उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम की छवि ख़राब होने से बचाता है'. बाद में इसे हटा दिया गया, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीएए नियमों के अमल पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि यह एक ऐसा क़ानून है जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर प्रहार करता है, जो संविधान की मूल संरचना है.