मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1,500 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत धनराशि जारी कर दी गई और एसटी/एससी और अधिक वंचित लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य लोगों को तरजीह दी गई थी. वाहन वाले परिवारों के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ दिए गए, जिनके पास वाहन थे.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संसद में पेश की गई वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच की एक ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि ट्रेन के पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक ‘पटरियों के रखरखाव’ से संबंधित है. वहीं, ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए धन के आवंटन में कमी आई है और आवंटित धन का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है.
कैग ने कहा कि ऐसा करना साल 2014 के केंद्र सरकार के उस फ़ैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार अपनी योजनाओं के लिए राशि सीधे राज्य सरकार के खाते में भेजेगी, जिसे राज्य के बजट के ज़रिये ख़र्च करना होता है.
उत्तराखंड स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान को गुजरात के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से मान्यता मिली हुई है. फरवरी 2019 में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय के साथ गठजोड़ करना उचित नहीं है. फैकल्टी सदस्यों का कहना है कि इस रिपोर्ट के दो साल बाद संस्थान के निदेशक ने संचालक मंडल से चर्चा के बिना ही यह फ़ैसला ले लिया.
बिहार विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने प्रावधान का उल्लंघन करते हुए न केवल निविदाएं आमंत्रित कीं और तकनीकी मंज़ूरी से पहले तीन फ्लाईओवर का काम शुरू किया, बल्कि ठेकेदार को 66.25 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया. यह भी पता चला कि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में सड़क परियोजना में देरी से 1,375 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई है.
कैग ने असम विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि असम सरकार के विभिन्न विभागों में 1994 से लेकर अगले 25 वर्षों के दौरान हुई 2,15,286 करोड़ रुपये की जिन कथित अनियमितताओं का उसने उजागर किया था, उससे संबंधित प्रश्नों का राज्य सरकार उत्तर नहीं दे पाई.
कैग ने असम के पांच अस्पतालों में आठ साल से भी ज्यादा वक्त से ट्रॉमा केयर केंद्रों का संचालन न करने को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की खिंचाई की. विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित ये सेंटर सिर्फ आवश्यक मानव संसाधन की कमी के कारण नहीं चल रहे हैं.
कैग ने इस बात को लेकर चेताया है कि अगर बिना सत्यापन के कृषि आय के तहत टैक्स छूट दी जाती रहेगी तो इसकी आड़ में बेहिसाब काला धन आने की आशंका है.
कैग ने बजट घोषणाओं को बेहतर तरीके से लागू करने और इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है.
कैग ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने पर जोर दिया है.
संसद में शुक्रवार को पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 की तुलना में आॅर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के अधिकार देने से पेड़ काटे जाने का कैग से ऑडिट कराया जाए.