निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि उसने एक कोष का निर्माण किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना के लिए जुर्माना जमा कराया जा सकता है. बीते दस अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि उन्हें अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना प्रकाशित करनी होगी.
नवजोत सिंह सिद्धू के क़रीबी चार मंत्री और तीस से अधिक कांग्रेस विधायकों की नई मांग है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए.
बीते 24 अगस्त को मैसूर शहर के बाहरी इलाके में एक छात्रा के साथ कथित रूप से पांच लोगों ने बलात्कार किया और उनके पुरुष मित्र पर भी हमला किया. इसके बाद गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि वह सुनसान जगह है, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृहमंत्री के बयान से असहमति जताते हुए उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था.
कांग्रेस अब भी राष्ट्रीय राजनीति में मायने रखती है, लेकिन उसे वक़्त के हिसाब से ख़ुद को नया रूप देते हुए धर्मनिरपेक्षता पर ध्यान केंद्रित करना होगा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ़्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात के महाड की एक अदालत ने ज़मानत दे दी थी. मामले में नासिक पुलिस ने भी राणे को नोटिस जारी कर उन्हें दो सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है.
छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ढाई साल में सत्ता साझा करने के फॉर्मूले को लेकर विवाद चल रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दोनों का कहना है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खेमे का कहना है कि उन्हें ढाई साल के पद का वादा किया गया था.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पार्टी के ही प्रतिद्वंद्वी खेमे से खुले विद्रोह का सामना कर रहे हैं. चार मंत्रियों तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी और क़रीब 24 विधायकों ने मंगलवार को मुलाकात कर कहा कि अमरिंदर सिंह कुछ प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन की घोषणा किए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सब कुछ कंपनियों का एकाधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है. वहीं माकपा ने कहा कि सरकार ने देश ‘बेचने’ की आधिकारिक घोषणा की है.
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने सोमवार को कहा था कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आज़ादी को कितने साल हो गए हैं. अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे की टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को राज्य के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन भी किया.
एक इंटरव्यू में राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कोविड महामारी के दौरान जी-23 के नेता गायब थे और कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें इतना कुछ दिया उसे उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए. पिछले साल अगस्त में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग करने वाले पार्टी के असंतुष्ट धड़े को जी-23 कहा जाता है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मामला. आरोप है कि बीते 19 अगस्त को उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि फ़र्ज़ी ख़बर के आधार पर ‘क़ाज़ी साहब ज़िंदाबाद’ को ‘पाकिस्तान ज़िदाबाद’ बताकर कई लोगों पर मुक़दमे दायर हो गए हैं. मध्य प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के पूर्व वास्तविकता का पता लगा लेना
ऐसी परंपरा-सी हो गई है कि पांच साल की कार्यावधि के चार साढ़े चार साल सोते हुई गुज़ार देने वाली सरकारें चुनाव वर्ष आते ही अचानक जागती हैं और तमाम ऐलान व वादे करती हुई मतदाताओं को लुभाने में लग जाती हैं. बीते दिनों विधानसभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई लोक-लुभावन घोषणाएं इसी की बानगी हैं.
विशेष: बीते दिनों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के कई लोगों ने उनसे ऐसा करने की मांग की थी. अब पीएमओ ने यह बताने से इनकार किया है कि उन्हें अवॉर्ड का नाम बदलने के लिए कितने निवेदन पत्र मिले थे.
सूचना का अधिकार के तहत हासिल जवाब में पाया गया कि दो अन्य लोगों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता राजस्व विभाग के दस्तावेज़ों में साल 2010 से 2017 के दौरान राज्य में सरकारी ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ेधारक के रूप में पाए गए हैं. हालांकि गुप्ता ने इससे इनकार किया है.
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि राज्य में कृषि क़ानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के संबंध में ज़्यादातर मामले कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, हिसार, सिरसा और फ़तेहाबाद ज़िलों में दर्ज किए गए हैं. ये मामले दंगा, घातक हथियार से लैस होने, आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित विभिन्न धाराओं से संबंधित हैं. सभी 138 मामले सितंबर 2020 से अब तक दर्ज किए गए हैं.