द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
आयकर विभाग से मिले हालिया नोटिस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर समान मापदंडों का उपयोग करें तो भाजपा द्वारा कर क़ानूनों का उल्लंघन 4617.58 करोड़ रुपये का है. आयकर विभाग और चुनाव आयोग ने भाजपा की कमियों की ओर आंखें मूंद ली हैं और उन्हें केवल कांग्रेस ही नज़र आ रही है.
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर अग्निवीर योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है. इस पर प्रतिक्रिया देते हए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा लाखों देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निवीर योजना अब काम नहीं कर रही है.
वीडियो: दिल्ली आबकारी नीति मामले में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ़्तारी को लेकर उनके कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने कहा है कि समुदाय के सदस्यों को उनकी सलाह है कि वे भारतीय नागरिक के रूप में लोकसभा चुनाव में मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन बाहरी मणिपुर सीट के लिए चुनाव लड़ने से बचें.
साक्षात्कार: डाॅ. रामबहादुर वर्मा जाने-माने राजनीति विज्ञानी, लेखक व स्तंभकार हैं, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दो टूक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनसे बातचीत.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आयोजित एक रैली में कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया. उनकी विचारधारा एडॉल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के फासीवाद से प्रेरित है.
बीते फरवरी में मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए कई विस्फोटों में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 174 अन्य घायल हुए थे. राज्य सरकार की जांच समिति ने पाया कि यह एक ‘मानव निर्मित’ त्रासदी थी और ज़िला प्रशासन ने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया था.
झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और शिबू सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के कुछ घंटों बाद ही मांडू से भाजपा विधायक और विधानसभा में पार्टी के सचेतक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए. उनका नाम कुछ दिनों पहले भाजपा विधायक दल का नेता बनाए जाने के लिए भी उछला था.
चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले शीर्ष पांच समूहों/कंपनियों में से तीन ने सबसे अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, जबकि दो ने अपने चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को दिया.
लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एकजुट होकर 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ़्तारी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का घोर और दुस्साहसिक दुरुपयोग, जिसका चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है.
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लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ़्तारी के बाद विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय भाजपा जांच एजेंसियों की आड़ से चुनाव लड़ना चाहती है.
राजनीतिक दलों को 10 सालों में मिले कुल 7,726 करोड़ रुपये के चंदे में से भाजपा को लगभग 5,000 करोड़ रुपये या 64.7% मिले, उसके बाद कांग्रेस (10.7%), भारत राष्ट्र समिति (3.3%) और आम आदमी पार्टी (3.1%) का नंबर आता है.
द वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है, जो एक सदी से भी अधिक है. जबकि निचली 50% आबादी की हिस्सेदारी 15% है. कांग्रेस ने 'अरबपति राज' को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है.