वर्तमान उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. उनकी जगह नए उपसभापति की चयन प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र के बीच में होनी है.
आयोग ने भोपाल ज़िले की नरेला, रायसेन की भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी-मालवा विधानसभा सीट की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए दो-दो सदस्यीय दल बनाया हैं. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा प्रशासनिक दुरुपयोग कर रही है.
बीते 25 मई गोवा में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार से जुड़े सवाल पर गोवा भाजपा महिला इकाई की प्रमुख सुलक्षणा सावंत ने ये बयान दिया.
राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने लोगों को एक संभावित विकल्प दिखाया है. लोगों को लगता था कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की ‘चाणक्य नीति’ का सामना कोई नहीं कर सकता है.
दोनों दलों के बीच राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भी ऐसे ही गठबंधन की योजना बन रही है.
15 राज्यों में लोकसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं. इन 27 में से 16 सीटों पर राजग का क़ब्ज़ा था लेकिन उपचुनावों के बाद इसमें से 9 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों को हार मिली है, जबकि सात सीट बचाए रखने में वो कामयाब रहे हैं.
उपचुनाव परिणाम बता रहे हैं कि अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला.
जन गण मन की बात की 252वीं कड़ी में विनोद दुआ उपचुनाव परिणाम और भाजपा की चुनावी बयानबाज़ी में आए बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं.
चार लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए सुखद नहीं रहे. विपक्ष ने 11 सीटें जीती, भाजपा और उसके सहयोगी तीन सीटों तक ही सीमित.
भाजपा को अन्य दलों से नौ गुना ज़्यादा चंदा मिला. सभी दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों’ से 711 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जिसमें भाजपा की अज्ञात स्रोतों से आय 464.94 करोड़ रुपये रही.
आम जनमानस में उर्दू मुसलमानों की भाषा बना दी गई है, शायद यही वजह है कि रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उर्दू को चुना. सच यह है कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उर्दू नहीं बोली जाती.
चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण हैं.
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सात जून को नागपुर में संघ मुख्यालय पर होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कृषि ऋण माफी उनकी पहली प्राथमिकता है, अगर इसमें वे विफल रहे तो पद से इस्तीफा दे देंगे.
आरटीआई के तहत भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, बसपा और राकांपा के राजनीतिक चंदे की मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने ऐसा कहा. जबकि, इन दलों को 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई के दायरे में लेकर आया था.