Constitution – Page 2 – The Wire

पसरती क्रूरता, लुप्त होती उदारता

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय क्रूरता के इतने स्तर और इतनी बारीकियां सक्रिय हैं कि उदार मूल्यों और दृष्टि की बात करना दयनीय और हास्यास्पद दिखता है. क्रूरता मनुष्यता का स्वभाव प्रतीत होती है, उदारता नहीं.

31/08/2025

आपसे मिलकर चिंतित हुआ, महोदय: मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम एक पत्र

अनिल चमड़िया ने इस साल 30 जून को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी. चुनाव आयोग ने उन्हें इस बातचीत के लिए बुलाया गया था. इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को उचित बताया था. प्रस्तुत है मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम उनका एक पत्र...

28/08/2025

लोकतांत्रिक गरिमा पर हमला: उपराष्ट्रपति चुनाव और अमित शाह का बयान

उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को कौन सुशोभित कर सकता है? आरएसएस की राजनीति से प्रेरित सीपी. राधाकृष्णन, जो 17 साल की उम्र में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने? या संवैधानिक पदों पर रहे जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने 26 वर्ष की उम्र में उस्मानिया विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री लेकर वकालत शुरू की और न्यायपालिका की सर्वोच्चता तक पहुंचे?

28/08/2025

एक साथ चुनाव करवाने का विधेयक चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देता है: पूर्व सीजेआई

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक संयुक्त संसदीय समिति को बताया कि 'एक देश एक चुनाव' पर प्रस्तावित विधेयक चुनाव आयोग को ‘अनियंत्रित विवेकाधिकार’ देता है. साथ ही, विधेयक विभिन्न राज्यों और लोकसभा में अलग-अलग चुनाव चक्रों के कारण उत्पन्न नीतिगत गतिरोध को कम करने के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करता है.

20/08/2025

असम: हाईकोर्ट ने आदिवासी ज़िले में सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा ज़मीन के आवंटन पर सवाल उठाए

गौहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार द्वारा आदिवासी बहुल दीमा हसाओ ज़िले में महाबल सीमेंट्स को एक प्रस्तावित फैक्ट्री के लिए लगभग 3,000 बीघा ज़मीन देने के फ़ैसले को असाधारण बताते हुए कहा कि कंपनी 'बहुत प्रभावशाली' होगी, जिसके पक्ष में ज़िले का लगभग आधा हिस्सा आवंटित कर दिया गया है.

18/08/2025

बदहाल संविधान और लाचार संसद: ये कहां आ गए हम

आज हम संविधान को ख़राब हाथों में न पड़ने देने की बाबा साहेब की उस चेतावनी की अनसुनी का नतीजा भुगत रहे हैं, और उस मोड़ तक जा पहुंचे हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में हमारी स्वतंत्रता आंशिक हो गई है तो लोकतंत्र लंगड़ा.

18/08/2025

मतदान केंद्रों की फुटेज देखने के लिए 273 साल: क्या चुनाव आयोग बैलगाड़ी पर सवार है?

चुनाव आयोग का बयान कि अगर 1 लाख मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे बैलगाड़ी युग की याद दिलाता है. क्या आयोग को नहीं पता कि डेटा के आकलन करने में भारत कितना आगे बढ़ चुका है?

14/08/2025

आदिवासियों को स्थायी विपक्ष की भूमिका निभानी होगी: मनीष कुंजाम

मनीष कुंजाम पिछले चार दशकों से राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बस्तर में सक्रिय हैं. पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने माओवाद विरोधी अभियान तेज़ किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने की घोषणा की है. ऐसे में आदिवासी क्षेत्र में शांति की संभावनाएं, सरकार और माओवादियों की भूमिकाएं और विकास प्रक्रिया के परिणामों के बारे में मनीष कुंजाम से बातचीत.

08/07/2025

भाजपा के कलेजे में चुभती धर्मनिरपेक्षता

संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के होने के बावजूद भारत में धीरे-धीरे भेदभावपूर्ण क़ानून बन रहे हैं. गोमांस खाने और उसकी ख़रीद बिक्री पर रोक संबंधी क़ानून कई राज्यों में लागू हैं. पिछले वर्षों में कई ऐसे क़ानून बन चुके हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ हैं. धर्मांतरण से जुड़े हुए क़ानून मुसलमानों और ईसाइयों पर ही लागू किए जाते हैं. इसी तरह नागरिकता के क़ानून में संशोधन का क़ानून भी पारित हो गया.

04/07/2025

संघ की संविधान से ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाने की मांग, कांग्रेस बोली- संविधान विरोधी सोच

आपातकाल पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मांग की थी. इसकी आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस ने आंबेडकर के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया और उनकी मांग इसे नष्ट करने की साज़िश का हिस्सा है.

27/06/2025

असमानताओं को दूर किए बिना कोई देश सच्चे लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता: सीजेआई

सीजेआई बीआर गवई ने एक कार्यक्रम में कहा कि किसी भी देश के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है. यह सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो, और सभी व्यक्ति, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सकें.

19/06/2025

जब शांति की चाह अपराध बन जाए: अली ख़ान महमूदाबाद की गिरफ़्तारी

अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद सशर्त जमानत पर बाहर हैं. सत्ता द्वारा उनको निशाना बनाया जाना और शांति की मांग करने वाली उनकी फेसबुक पोस्ट में तथाकथित 'डॉग-व्हिसलिंग' की जांच करना परेशान करने वाले कई सवाल खड़े करता है.

08/06/2025

जस्टिस बीआर गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है. जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद वे इस पद पर आसीन होने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के दूसरे व्यक्ति हैं. वे 23 नवंबर, 2025 तक सीजेआई रहेंगे.

14/05/2025

पीएमएलए के आरोपियों को उन दस्तावेज़ों की कॉपी पाने का हक़, जिन पर ईडी को भरोसा नहीं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरोपी उन दस्तावेज़ों की प्रतियां पाने के भी हक़दार हैं, जिन पर ईडी जांच या अभियोजन के लिए भरोसा नहीं करता.

08/05/2025

जम्मू-कश्मीर: विधानसभा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, मीडिया से ‘भावनाएं न भड़काने’ का आग्रह

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर पहलगाम हमले के बाद एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र रखा था. सत्र में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में पहलगाम हमले पर 'गहरा आघात और पीड़ा' व्यक्त की गई.

28/04/2025

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