दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली में 662 से अधिक जन सुविधा परिसर चलाता है, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सेवा प्रदान करते हैं. परिसरों में कार्यरत केयरटेकर, सुपरवाइज़र और सफाई कर्मचारी बताते हैं कि उन्हें महीनों से भुगतान नहीं किया गया है. पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा भी नहीं दी जा रही है.
महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजीत पवार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार को एक सख़्त क़ानून पारित करने के लिए क़दम उठाना चाहिए जो ठेकेदारों के ख़िलाफ़ हिंसा को रोक सके.
बीते साल कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली पिछली भाजपा सरकार पर कामों के लिए '40 फीसदी कमीशन' लेने का आरोप लगाया था. अब इन दावों की जांच के लिए सिद्धारमैया सरकार ने आयोग बनाने की अधिसूचना जारी की है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मज़दूर दिवस के एक कार्यक्रम में ठेकेदारों और नियोक्ताओं से राज्य में श्रमिकों को काम पर रखने से पहले एक ‘लेबर कार्ड’ लेने को कहा. साथ ही जोड़ा कि गोवा में अधिकतम अपराध प्रवासी मज़दूरों द्वारा किए जाते हैं. अपराध करके वे अपने राज्य लौट जाते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है.
कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को ठेकेदार तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई और आगामी चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए गए. पार्टी ने दावा किया कि टेंडर मूल मूल्य के 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर जारी किए जा रहे हैं.
राज्य के ठेकेदारों के संघ ने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों पर काम करवाने के एवज में चालीस प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री बोम्मई का कहना है कि यह आधारहीन आरोप है और राजनीति से प्रेरित है.